२१ बुदे साझा नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक : भ्रष्टाचारीका फाइल खोल्ने,६० बर्ष माथिकालाई भत्ता दिने

कपिलवस्तु २५ पुस । सरकारको २१ बद्धे साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकोछ । जस अनुसार एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने, एक वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, ठेक्कापट्टा छिटो छरितो र जवाफदेही बनाउने, स्वदेशी उत्पादन बढाउन मेक इन नेपाल अभियान, सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय र पाठ्य पुस्तिका, निरोगी नेपाल,स्वस्थ नागरिक अभियान सन्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको स्वस्थ महिनावारीका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहकालाई वार्षिक १५ सय भत्ता, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार, आवासविहीनलाई घर, एक घर एक धारा, मासिक १० हजार लिटर पानी निःशुल्क, मल कारखाना खोल्ने, कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारीमै लगायतका विषय साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यस्तै, निःशुल्क बिजुली, पक्की पुल , सडक सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा मस्यौदा कार्यदलका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले न्युनत साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।पौडेलले वाचन गरिसकेपछि सो कार्यक्रमको प्रति गठबन्धनका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु टाइमलाइन नै तोकेर कार्यक्रममा समेटिएको छ ।विगतमा जस्तै घोषणा गर्ने तर कार्यन्वयन नहुने छुट यसपटक नरहेको नेताहरुले बताएका छन् । यदि त्यसो भयो भने यो न्युनतम साझा कार्यक्रम लागु हुँदा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र विकासको प्रत्यक्ष प्रत्याभुत जनताले गर्नेछन् ।
सरकारमा सहभागी दलहरुको घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई समेटेर न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भोट तान्ने हतियारको रुपमा उभ्याएको दलको घोषणापत्रको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।विशेषगरी सरकारमा सामेल दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुलाई सरकारले आफ्नो साझा कार्यक्रम बनाएको छ । साझा कार्यक्रममा बढी जसो नेकपा एमाले हाबी भएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, दर्जनौं ऐन नियमहरुको संशोधन, न्युनतम पारिश्रमिक लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भत्ता वृद्धिको विषय एमाले र माओवादी दुवैको प्राथमिकताको विषय थियो ।
यता भ्रष्टाचार निर्मुललाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए सरह हो भन्दै मतदाताको सेन्टिमेन्ट लिएको राप्रपाको घोषणापत्रले पनि स्थान पाएको छ । भ्रष्टाचारीलाई जुनसुकै कालखण्डको भए पनि फाइल खोलेर कारबाही गर्ने रास्वापको एजेण्डा पनि सरकारले समेटेको छ । यद्यपी यो नयाँ प्रण भने होइन ।
यता सरकारी सेवामा जनताको व्यापक वितृष्णा रहेको छ । सरकारले जनताको काममा अब लाइन लाग्नु नपर्ने गरी टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । नारामै भएपनि प्रिय सुनिने यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने निकै मेहनत गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट यसको सुरुवात भएको छ ।यता सरकारी खर्च कटौती पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । राज्यलाई अतिरिक्त भार नथप्ने गरी सवारी साधन खरिद र कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । खर्च कटौतीकै विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव लामो समयसम्म सरकारी दराजमै थन्किएर बस्यो । यद्यपी पछिल्लो सरकारले पनि खर्च कटौतीको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकताको साथ राखेको थियो ।सरकारले हरेक वर्ष खर्च कटौतीको नारा लिएपनि सरकारको ज्यादा खर्च कार्यालय सञ्चालनमै भएको छ । अहिले पनि सरकारले विकास खर्च भन्दा ज्यादा बढी चालु खर्च गरेको छ । यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च बढी भएको देखाउँछ ।

यस्तै, सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै खालका भत्ताको वृद्धि गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा सबै प्रकारका सामाजिक भत्ता वृद्धि गर्ने बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक, दलित भत्ता,एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति, लक्षित वर्ग, यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा न्युनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भत्ता वृद्धिमा दलहरुको होडबाजी देखिन्छ तर सो भत्ताका लागि स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा दीर्घकालीन भिजन नदेखिएको भन्दै दलहरुको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।यस्तै, वस्तु तथा सेवामा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गुणस्तरहिन वस्तु बिक्री वित्तरण गर्ने र उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर्ने बताइएको छ । यता आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति र सरकारी नीतिबीच तादाम्यता मिलाउने बताइएको छ ।उद्योग दर्तामा सरकारको ढिला सुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाले व्यवसायीहरु हैरानी व्यहोर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय एकल विन्दुसेवा लागु गरेपनि त्यसको प्रभावकारीतामै प्रश्न उठिरहेको छ ।