लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक

देउखुरी ७ फागुन ।प्रदेश सरकारले यो अवधीमा चालु खर्च भने २७.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार र चालु खर्च १८ अर्ब ३७ लाख गरी कुल ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा हुँदा विकास बजेट ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख र चालु खर्च ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकता को पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् । यस्तै प्राध्यापक नुरजंग केसीले अहिले निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने नभए पनि नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च नभएको बताउँछन्।
समयमा नै ठेक्का पट्टा नहुने, कार्यालयहरुले पनि बजेट आउने बित्तिकै ठेक्का पट्टाका लागि सम्झौता नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै ठेक्काको लागि सम्झौता हुने गर्दा सुरुमा विकास बजेट खर्च हुन सकेको लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवाली बताउँछन् ।आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्तिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ६ महिनामा १८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १८.७० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २०.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चालू तथा पूँजीगत गरी १३.२३ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २७.७४ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईँ मन्त्रालयले १९.९५ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११.५४ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
साथै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २६.४१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८.३३ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २२.६१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २८.९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले २८.०४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २८.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।