गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको खिचडी यसरी पाक्दैछ

कपिलवस्तु १ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएसँगै नेकपा एमालेलाई प्रदेश सरकारवाट अलग गर्ने खिचडी पाक्न थालेकोछ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरुले एमालेलाई प्रदेश सरकारबाट बाहिर पठाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएका थिए। उनीहरुले लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट एमालेलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेका छन्। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले तीन वटै प्रदेशमा दलहरुले सरकार गठनका बेला दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने तयारी भएकोको जानकारी दिए।

‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार गठनका बेला समर्थन गरेका दलहरुले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेका मुख्यमन्त्रीहरुले कि विश्वासको मत लिनु हुन्छ कि राजीनामा दिनुहुन्छ।’ गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि केन्द्रमा गरेको गठबन्धनअनुसार लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाएको थियो। अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरी, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी र कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्की एमालेबाट मुख्यमन्त्री छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको ९ दलीय गठबन्धनले तीन वटै प्रदेशमा एमालेलाई सरकारबाट बहिर्गमन गराएर आपसमा भागबण्डा गर्ने तयारी गरेको कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले जानकारी दिए। उनले लुम्बिनी र गण्डकीमा कांग्रेस र कोशीमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने समेत बताए। ‘कर्णाली र बागमतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। लुम्बिनी र गण्डकीमा हामी नयाँ सरकार गठन गर्छौं। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेश नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सम्भावना छ।’उनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती र मधेश प्रदेशको सरकार भने हेरफेर नहुने बताए।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका तर्फबाट कमलबहादुर शाह, कर्णालीमा माओवादीका तर्फबाट राजकुमार शर्मा, बागमतीमा माओवादीका तर्फबाट शालिकराम जमकट्टेल र मधेश प्रदेशमा जसपाका तर्फबट सरोज यादव मुख्यमन्त्री छन्। एमालेले हाल नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेश सरकार ढलेको अवस्थामा सभापति पुनले भनेझैँ नौ दलीय गठबन्धनमा सहमति जुटे लुम्बिनीमा डिल्लीराज चौधरी, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे र कोशीमा राजेन्द्र राई नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। चौधरी कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल र पाण्डे गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन् भने राई एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले र माओवादी सरकारमा छन्। माओवादीलगायत अरु साना दलको समर्थनमा एमालेका गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन हुने भएको छ।प्रदेश सरकारबाट माओवादीसहित नयाँ गठबन्धनका दल बाहिरिए मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सांसद छन्। विश्वासको मत कायम राख्न बहुमत संख्या ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ। २९ सांसद भएको एमालेलाई बहुमत जुटाउन थप १५ सांसद चाहिन्छ। ४ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा मात्रै नयाँ गठबन्धनमा छैन। २ जना स्वतन्त्र सांसदले पनि कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ।

अरु दल सबै नयाँ गठबन्धनमा छन्। २७ सिट भएको कांग्रेस र १० सिट भएको माओवादी केन्द्र मिल्दा ३७ सिट हुन्छ। यी दुई दललाई सरकार बनाउन थप ७ सांसद चाहिन्छ। प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ तथा जनमत, जसपा र लोसपासँग ३–३ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीसँग एकएक सिट छ। कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति पुनले सरकारमा रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत नपाउने भएका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताए। उनले लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने पनि बताए।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा गत पुस २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा सम्मिलित सरकार गठन भएको थियो। अब माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी अल्पमतमा पर्ने छन्। अल्पमतमा परेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके वा पदबाट राजीनामा दिए गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा २७, एमालेले २२, माओवादीले ८, राप्रपाले २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद ९राजीव गुरुङ० ले चुनाव जितेका थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको ९ दलीय गठबन्धनको समीकरण हेर्दा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा खगराज नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएसँगै गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन्। २७ सांसदसहितको कांग्रेसलाई माओवादीका (सात सभामुखबाहेक) सांसदकै समर्थन सरकार बनाउन काफी हुनेछ भने गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) थपिँदा त्यो संख्या ३५ हुनेछ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशमा अहिले ठूलो दल एमालेले माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर, संघीय सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि हिक्मत कार्की सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।माओवादी र जसपाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु समाप्त हुने लगभग निश्चित छ। एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए उनलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्दछ। कोशी प्रदेशमा एमालेका ४० सांसद छन्। ९ दलीय गठबन्धन बाहिर रहेको राप्रपासँग ६ सांसद छन्। एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एक जनाको समर्थन अपुग हुन्छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गठित ९ दलीय गठबन्धनका पक्षमा भने सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या ४७ पुग्छ। यहाँ कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। कोशी प्रदेशमा १ मात्र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र जितेको जसपा जता ढल्कियो उतै सरकार बन्ने अवस्था छ। तर, कांग्रेस कोशी प्रदेशका महासचिव तथा प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई जसपाले एमालेलाई समर्थन नगर्ने दाबी गर्छन्। ‘संघीय गठबन्धनमा जसपा पनि छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेर नयाँ सरकार गठन हुँदा हामीसँगै रहन्छ।’ नौ दलीय गठबन्धनले कोशी प्रदेशको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन्। कोशी एकीकृत समाजवादीको भागमा परे राजेन्द्र राई नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।
तर, कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक राई भने कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसले दाबी गर्ने बताउँछन्। ‘दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन नभएकोले हाम्रो दाबी रहन्छ। नेतृत्वलाई पनि कन्भिन्स गर्छौं।’तथापि, कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय केन्द्रमा नेताहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने राईको भनाइ छ।‘कोशीका बारेमा केन्द्रका नेताहरुले गर्ने निर्णयमामा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले टुंग्याए अर्कै कुरा हो। अन्यथा हाम्रो दाबी रहन्छ नै।’