लुम्बिनीमा सरकार नबन्दै मुख्यमन्त्रीमा बिबाद

कपिलबस्तु १३ चैत लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेका दलहरूबीच सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर मतभेद देखिएको छ । माओवादीले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दाबी गरिरहँदा कांग्रेले भने त्यसलाई खारेज गरेको छ ।लीला गिरी नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी, जनमतलगायतका विपक्षी गठबन्धनका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् ।माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नेपाली कांग्रेससँग आधाआधा समय मुख्यमन्त्री लिनेगरी सहमति भएको बताए ।
‘हामीले आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सहमति गरेका छौं, कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी प्रदेश प्रमुखकोमा दाबी पेश गरेका हौं । सहमति अनुसार हामीमा मन्त्रीले राजीनामा दिएर उहाँहरुलाई सरकारको नेतृत्व दिन लागेका हौं, त्यसपछि हाम्रो नेतृत्व हुनेछ ’, महराले नेपाल प्रेससँग भने ।तर, कांग्रेसले भने अहिले नै त्यसखालको कुनै सहमति नभएको प्रष्ट्याएको छ । कांग्रेस लुम्बिनीका अध्यक्ष अमरसिंह पुनले प्रदेशमा छुट्टै सहमति गरेर नहुने जिकिर गरे ।
केन्द्रीय समीकरणअनुसार कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने सहमतिअनुसार यहाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सहमति भएको हो, आधा कार्यकाल सहमतिको कुरा हामीले यहाँ गरेर हुने कुरा होइन, केन्द्रले टुंगाउने विषय हो, यहाँमात्रै हुने होइन भए सबै ठाउँमा होला, अहिले कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सहमतिअनुसार दाबी पेश भएको छ’, पुनले भने ।
माओवादीले यसअघि पुस २७ मा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि आधा कार्यकालको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको प्रचार गरेको थियो तर त्यो समयमा पनि एमालेले कुनै सहमति नभएको प्रष्ट पारेको थियो ।यसअघिको गठबन्धनमा माओवादी र कांग्रेस आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेपनि माओवादीले पालना नगरेको भन्द्र कांग्रेस नेता रुष्ट बनेका थिए । तत्कालीन समयमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी र कांग्रेसका वीरेन्द्र कनौडिया आधाआधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित सहमति गरेपनि कुलप्रसाद केसीले पूरै समय सरकार चलाएका थिए ।
यसअघि एमाले नेतृत्वमा रहेका ७ दलमध्ये राप्रपाबाहेकका सबै दलका ५४ सांसदले आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहितको दाबी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका छन् ।यद्यपि अहिलेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय र त्यसपछि ठूलो दलको हिसाबले पुनः मुख्यमन्त्री बनेर एक महिनामा विश्वासको मत लिने संवैधानिक सुविधा छ ।