पोखरामा ‘ब्रिज कोर्स’ गर्न नपाइने, विद्यालय हातामा पुस्तक बेच्न निषेध

पोखरा, २७ चैत्र । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० मा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न भन्दै लागि १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको नगर शिक्षा परिषद् तथा नगर शिक्षा समितिको संयुक्त बैठकले महानगरपालिकाभित्रको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यावहारिक, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तयार पारिएको शैक्षिक पात्रोमा विद्यालयहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी राखिए बाहेक शिक्षा महाशाखाबाट अतिरिक्त निर्देशन दिइएको छ।

विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधिभर भर्ना शुल्क बापत एक पटक मात्र अधिकतम दुई महिनाको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ। एसईई परीक्षा दिएर कक्षा ११ मा भर्ना हुने तयारीमा रहेका विद्यार्थीको भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न नपाइने, कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा भर्ना लिएर पठनपाठनमा सहभागी गराउनुपर्ने पनि महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ।

यस्तै, महानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र शैक्षिक सत्र २०८० को नियमित पठन पाठन आउँदो वैशाख १० गते बाट सञ्चालन गर्ने, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो नजिकका विद्यालयबिच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आपसी सहकार्यसहित कम्तीमा एकरएक विद्यालयबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको निर्देशनमा उल्लेख छ।

कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री बिक्री वितरण गर्न नपाइने, अभिभावकले माग गरे आवश्यक सामग्रीको नमुना उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्कुल बस कक्षा सुरु हुनु डेढ घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउन प्रयोग गर्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ।

२० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन प्रयोग नगर्ने, नियमित सर्भिसिङ र मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने, विद्यालय क्षेत्रको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने, नयाँ विद्यालय तथा मन्टेश्वरी दर्तारअनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नपाइने तथा सञ्चालनमा रहेकाले अनुमतिबिना कक्षा थप नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सेवा सुविधा तथा विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने बताइएको छ। विद्यालयहरूको वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समूह गठन भई अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिने, शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने तथा नयाँ शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीको खाजा तथा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न कार्यपालिकामा सिफारिस गरिएको पनि महानगरपालिकाले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।