विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता ४० अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं, ०२ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले ६० औं प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको विद्युत् महसुल उक्त बक्यौता उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्राधिकरणको महसुल बक्यौता १०.१५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो बक्यौता ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सो रकम कुल बक्यौताको ४९.७२ प्रतिशत देखिन्छ। अघिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार उक्त लाइनतर्फको ५६ ग्राहकको बक्यौता १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो। बक्यौता ९ अर्बबाट सुरु भएकोमा अहिले करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा विद्युत् महसुलको भुक्तानी तोकिएको समयमा नभए लाइन काटिने व्यवस्था छ। विनियमावलीले मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म महसुल भुक्तानी नगरे बिनासूचना लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था छ। सर्वसाधारणको घरमा यो नियम प्राधिकरणले कडाएका साथ लागू गर्दा ठूला घराना र उद्योगको ४० अर्ब रुपैयाँमाथि बक्यौता पुग्दा पनि उठाउन सकेको छैन।

यता, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित मुद्दाको विषय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुल्झाउन नसक्ने अन्नपूर्णसँगको कुराकानीको क्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘कि मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो कि व्यवसायीले तिर्छु भन्नुपर्‍यो। प्राधिकरण एक्लैले चाहेर केही हुँदैन,’ उनले बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण भएको २०७३ असारपछि र लोडसेडिङ हटेको २०७५ वैशाखबीचको रकम छुट बिलको रूपमा प्राधिकरणले पठाएको हो। २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ९ महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले २ वर्ष ७ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटि पठाएको थियो। जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएकोमा सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। सम्बन्धित व्यवसायीले नियमित बिलिङ प्रक्रियाबाट मात्रै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।

विनियमावली २०७८ को दफा ५ को बुँदा नम्बर ८ लाई टेकेर प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यवसायीलाई छुट बिल दिएको थियो। यसमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिलिङ गर्दा कुनै कारणवश बिलिङ छुट हुन गएमा सो को जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत तथा महसुलबापत छुट्टै विलिङ गरिनेछ। वितरण केन्द्रले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिलको निर्णय प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्तालाई इमेल वा फ्याक्स वा पत्रमार्फत अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। छुट बिलिङ गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ताले प्राधिकरणको प्रचलित विद्युत् वितरण विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’

यही बुँदामा नै व्यवसायीले पनि पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ। तर, अहिले व्यवसायी, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सबै नै जोगिन खोजेका कारण समस्या तन्किँदै गएको विज्ञ बताउँछन्। व्यवसायीहरू शक्ति केन्द्र धाउने हुँदा प्राधिकरण निरीह भएको जानकार बताउँछन्। यसका लागि प्राधिकरणले लाइन काटेर नै बक्यौता उठाउन सक्ने बताइन्छ। यो मुद्दा ४ वर्षदेखि बहसको विषय मात्रै बनिरहँदा पनि प्राधिकरणले कदम चल्न नसक्नु गैरजिम्मेवार देखिन्छ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्राधिकरण र ग्राहकबीचको यो विवाद समाधान नभएपछि २०७६ मा लेखा समितिमार्फत विवाद समाधानको प्रयास भएको थियो। समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानबिन गरी दोषीउपर कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’ भनी प्रतिवेदनमा लेखेको छ।

‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थो हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विवाद हेरेको थियो। तर, अख्तियारले पनि पार लगाउन सकेन।

यसबाहेक सडक बत्तीको ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ। बक्यौता महसुल उठाउन कार्ययोजना नबनाएको भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रियाबाट असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन महालेखाले सुझाएको छ।