मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि धारा ६९ को ३ अनुसार ठूलो दलको सरकार गठन हुने

कपिलवस्तु ४ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । सोही योजनाअनुसार प्रदेश सभाको बैठक यही वैशाख ११ गते बस्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले वैशाख ११ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको हो ।उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले हालसम्म विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव भने दर्ता भइनसकेको बताए ।तर, वैशाख १२ भित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने भएकाले ११ गतेकै बैठकमा विश्वासको मत लिनेगरी तयारी अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
‘सदनमा विश्वासको मत लिनेगरी मुख्यमन्त्रीज्यूले तयारी गर्नुभएको छ, कानुनी प्रकृयाअनुसार नै हामीले फेस गर्नेछै, त्यसपछिको प्रकृया त्यो दिनको नतिजाले निर्धारण गर्नेछ’, उनले भने । गिरीले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।यसअघि माघ ५ गते उनले विश्वासको मत लिएका थिए ।सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्रलगायतका दलले चैत १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।यसअघि सरकारमा रहेका माओवादी, जनमत, जसपाका मन्त्रीहरुले चैत १२ गते राजीनामा दिँदै सोही दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत लिन समय दिनेगरी सोही दिन उक्त दाबी दर्ता गरेका थिएनन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित पहिलो पार्टी रहेको एमालेसँग ४ सांसद रहेको राप्रपा मात्रै सरकारमा छ अन्य दलका ५३ जना सांसदहरुले कांग्रेस नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।तर धारा १६८ को २ अनुसार बनेको अहिलेको सरकार अब ३ अनुसार बनाउनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सकारात्मक भए थप १ महिना एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नेछ तर उनले पुनः २ अनुसार सरकार बनाउन आव्हान गरे संकट आउने दावी सत्ता पक्षको छ ।यो विषयमा कानुनविद्हरुले पनि आफ्नो आफ्नो ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एमालेसँग नजिक रहेका कानुन व्यवसायीहरुले अब धारा २ अनुसार विपक्षी दलले सरकार बनाउने कुनै आधार नभएको र प्रदेश प्रमुखले धारा ३ अनुसार सरकार बनाउन ठूलो दलको हैसियतले आव्हान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने विपक्षी मोर्चासँग नजिक रहेका कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले पुनः सोही धारा अनुसार सरकार बनाउन आव्हान गर्ने तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता यमलाल खनालले प्रदेशमा यसअघि नै विपक्षी दलका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर बुझाएको र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले सदनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि पुनः यसअघिकै धारा अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन आव्हान गर्नसक्ने बताए ।अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले एकपटक विश्वासको मत पाइसकेका मुख्यमन्त्रीले अब विश्वासको मत नपाएपछि पुनः २ अनुसार नै सरकार गठन हुने कानुनमा स्पष्ट रहेको बताए ।‘३ मा जानलाई २ वटा आधार हुन्छन्, २ अनुसार बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए र प्रदेश प्रमुखले २ अनुसार सरकार बनाउन दिएको सीमामा दलहरुको दावी नपुगेमात्रै ३ अनुसार जाने हो, सत्ता पक्षले यसलाई अनावश्यक वहस बनाउनुहुँदैन’, उनले भने ।तर मुख्यन्याधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले वैशाख ११ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले १६८ को धारा ३ अनुसार ठूलो दललाई सरकार बनाउन आव्हान गर्ने बताए ।