बाणगंगाका ३५ सय भूमिहिनले जग्गा पाउने काम कसले पार्यो अलपत्र ?

कपिलवस्तु, ७ बैशाख । कपिलवस्तुको वाणगंगामा ३५ सय परिवार भूमिहिनले लालपूर्जा पाउने काम सपना मै सिमित हुदै गएको छ। नगरपालिकाले उनीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिन ५० लाख बढी खर्च गरेर मेसिन यन्त्र उपकरण र जनशक्ति ब्यवस्थापन गरेको छ । तर सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले काम अघि बढाउन अनुमति नदिदा नगरको लगानी अलपत्र परेकोछ । वाणगंगाका मेयर चक्रपाणी अर्यालले आयोगले काम अघि बढाउन अनुमति दिएमा भोली होइन आजैवाट काम अघि बढाउन नगर सक्षम छ भन्नु भयो । हामीले गर्ने सबै तयारी गरेर बसेका छौं आयोगले आदेश दिएमा काम शुरु भई हाल्छ उहाले भन्नु भयो ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले भूमिहिनलाई डिजिटल निस्सा प्रदान गरेर नापीका लागि नियन्त्रण बिन्दु कायम गरेपनि भूमिहिनलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन नापजाँचको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नगरपालिकाले नापजाँचकालागि ५० लाख खर्च गरेर विभिन्न मेसिन यन्त्र तथा उपकरण खरिद समेत गरेको छ। तर भूमि समस्या समाधान आयोगले काम नगरिदिदा नगरले सबै तयारी गरेर पनि काम गर्न नसकिएको वाणगंगाका मेयर अर्यालले वताउनु भएको छ । नगरले असार २८ देखि भूमिहिनलाई डिजिटल निस्सा प्रदान गर्न थालेको थियो । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वडा नम्बर ५, ६ र १० मा डिजिटल निस्सा प्रदान गरेको थियो । साउन १ देखि वडा नं २, ७ र ९ मा डिजिटल निस्सा प्रदान गरेको थियो । साउनको ५ गते देखि बाँकी रहेका वडा नं १, ३ र ४ मा डिजिटल निस्सा प्रदान गरेर नापी नक्साका लागि नगरपालिकाका विभिन्न २२ स्थानमा नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको थियो ।
नगरपालिकामा ६ सय १८ परिवार भूमिहिन दलित, २ हजार ९ सय ४१ परिवार भूमिहिन सुकुम्बासी र ६ हजार १ सय ७४ परिवार गरि जम्मा ९ हजार ७ सय ३३ परिवारलाई डिजिटल निस्सा प्रदान गरिएको भूमि इकाई कार्यालय बाणगंगाका प्रमुख खिम बहादुर जिसीले बताउनु भयो । १० पालिका रहेको कपिलवस्तुमा भूमि आयोगले काम नगर्दा नगर तातेपनि काम हुन सकेको छैन । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुले यो पालि जग्गाधनी पूर्जा पाउने आशा राखेका थिए तर भूमि आयोगका कपिलवस्तु शाखा अध्यक्ष शिव पौडेल चुपचाप बस्दा सुकुम्वासीले जग्गा पाउने कुरा सपनामै सिमित हुने भएको छ । देउवा सरकारका पालामा आयोगका तर्फवाट कपिलवस्तुको जिम्मेवारी पाएका शिव पौडेलले केन्द्रिय आयोगले काम जारी राख्न भनेमा मात्र जिल्लामा काम हुने हो भन्दै अहिले त्यस्तो कुनै निर्देशन नआएको र आयोग के कसरी अघि बढ्छ ? टुंगो नभएको वताउनु भयो । सरकार फेरिएको छ । कार्यादेश आएको छैन । पर्ख र हेरको अवस्था छ उहाले भन्नु भयो ।