कपिलवस्तु, १४ वैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आव्हान संवैधानिक प्रबन्ध र कानुन विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ती जनाएको छ ।
आठ दलको समर्थनमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने गरी बिहीबार दाबी पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरे पछि एमालेले आपत्ती जनाएको हो ।
जसका कारण नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्ने भएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरि प्रदेश प्रमुखबाट कानुन विपरीत आव्हान भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८(३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा र धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन – विज्ञप्तिमा भनिएको छ– यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानुनी उपचारमा जान्छौं ।
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरि सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त आह्वानअनुसार बिहीबार प्रक्रियाअनुसार चौधरीले दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जनमत, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एकजना सांसद रहेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ बाहेक सबै पार्टी र स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया