मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ २० बैशाख । सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रूप दिन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।हिजो मंगलबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष मिटर ब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न त्यससँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रूप दिन अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रूप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष आज नै पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले बैठकमा नेपाल ऐनलगायत केही ऐन संशोधन गर्ने विषयको बारेमा पनि छलफल भएको बताइन् । ‘मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्या जुन छ, त्यो समस्यालाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नको निम्ति कानूनी व्यवस्था गर्नको निम्ति मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आज अध्यादेश पठाउने काम हुन्छ ।’रेशम चौधरीलगायतका कैदीबन्दीहरु रिहाईको विषय ऐन संशोधन गरेर मात्रै हुने उनले बताइन् । नेपाल ऐन लगायत केही ऐन संशोधन गर्ने विषयहरुका बारेमा छलफल भएको पनि उनले बताइन् ।