खानी खोजतलास गर्नका लागि चार सय २० वटा खानीलाई अनुमतिपत्र

जेठ ८ ,काठमाण्डौ – चार सय २० वटा खानीले खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र लाइसेन्स पाएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० वटा खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । विभागले गएको वर्ष चार सय पाँच वटा खानीलाई खोजतलासका लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ५९ वटा खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गएको वर्ष एक सय ५८ वटा खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

विसं २०३३ देखि आधिकारिक रूपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यो विभागले अहिलेसम्म ५० वटा खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो ।

विभागका महानिर्देशक डा। सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै १० वटाभन्दा बढी ठाउँमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुबी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।

विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै ठाउँमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौँ लाग्ने गरेको छ ।

खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचका लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले दुई जनामात्र कार्यरत छन् । थोरै जनशक्ति भएका कारण विसं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गएको वर्ष फागुन मसान्तसम्म ९३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।