काठमाडौँ, ०८ जेठ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। सोमबार पेश भएको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र दर्ता हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई पूर्णता नदिई कानुनको रिक्तता हुँदाहुँदै गरिएको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर श्रेष्ठले निवेदनमा गरेका छन्।
सुरुमा संवैधानिक परिषदले नै कानुन अभावका कारण बैठक बस्न नसकेको भनी दिएको जवाफ र वैशाख २५ गते उक्त रिक्तता पूरा नगरी गरिएको सिफारिस नमिल्दो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ।
तत्कालीन ओली सरकारले परिषद् सम्बन्धी ऐनमा रहेको बैठक बस्ने कार्यविधि र गणपुरक संख्यासँग सम्बन्धित दफा ६ लाई दुईपटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकरी सिफारिस गरेको थियो। उक्त दफा जगाउने विधेयक सरकारले पटक पटक संसदम लगे पनि अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै छ।
प्रतिक्रिया