काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजमा तीन वर्षयता एक हजार एक सय ६७ विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । सोही अवधिमा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या भने दोब्बरभन्दा बढी दुई हजार दुई सय २२ छ । यो स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल शिक्षा पढ्नेको तथ्यांक हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेपछि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जानेको संख्या बढेको देखिन्छ । तर, एमबीबीएसबाहेकका विषयमा भर्ना कोटा तोकिए पनि विदेशी विद्यार्थीले नेपाल आउने इच्छा देखाएका छैनन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा। दिलीप शर्मा विदेश जान र यहाँ पढ्न पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थी संख्या घटेको बताए । ‘विदेश जान अनुमति लिएका सबै विदेश गए नै भन्ने हुँदैन तर अनुमति नलिई पनि विदेश गएको चाहिँ हुन सक्छ,’ उनले भने । २०७७ असोजदेखि विदेशबाट आउने र विदेश पढ्न जानेलाई आयोगले अनुमति दिन थालेको थियो ।
तीन वर्षमा ९ सय ६९ जना स्नातकमा डाक्टर पढ्न विदेश गएका छन् भने ६ सय ५४ जना नेपालमा भर्ना भएका छन् । त्यस्तै, स्नातकोत्तर तहमा डाक्टरी गर्न १ सय ६३ विदेशी विद्यार्थी आउँदा ४ सय २८ जना बाहिरिएका छन् । छात्रवृत्तिमा २७ विद्यार्थी बाहिरिँदा ११ जना भित्रिएको तथ्यांक छ । स्नातक नर्सिङ पढ्न २ सय १८ जना विदेश गएका छन् भने ९१ जना नेपाल आएका छन् । एक सय ३ जनाले फार्मेसी अध्ययनका लागि विदेश जान अनुमति लिएका छन् भने ४० जना यहाँका मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको आयोगले जनाएको छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू प्रवेश परीक्षा पास हुन नसकेका विद्यार्थी अनुमतिबिना पनि विदेश जाने गरेको बताउँछन् ।
मेडिकल काउन्सिलले एनओसी जारी गर्दा एकै वर्ष १५ सयभन्दा बढीले विदेश जाने अनुमति लिएको आयोगका निर्देशक शर्माको भनाइ छ । उनी काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत हुन् ।
बंगलादेश, चीन, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा मेडिकल शिक्षा पढ्न बढी विद्यार्थी जाने गर्छन् । सबैभन्दा धेरै भारतका विद्यार्थी नेपाली मेडिकल कलेजमा आउँछन् । श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत मुलुकबाट पनि केही विद्यार्थी आउने गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा मात्रै स्नातक तहमा ४ सय ६ विदेशी विद्यार्थी स्नातक र १५ जना स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएको आयोगले जनाएको छ । यही शैक्षिक सत्रमा ७ सय स्नातक र २ सय ६६ ले मेडिकलमा स्नातकोत्तर गर्न विदेश जाने अनुमति लिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले साढे ५ सयभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीले नेपालका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाकालमा संख्या घटे पनि क्रमशः बढ्दै गएको तथ्यांक छ । यहाँको शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि विद्यार्थी घटेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ । ऐन जारी हुनुअघि मेडिकल कलेजहरूले सयौं विदेशीलाई सिधै भर्ना लिने गर्थे ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान काठमाडौं, पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र नेपालगन्जको जानकी मेडिकल कलेजमा भारतीय विद्यार्थीको आकर्षण रहने गरेको थियो ।
ऐनले निजी मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको ५० र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहको २१ विषयमा एउटै शैक्षिक सत्रमा २ हजारभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउँछन् । तर एमबीबीएस, बीडीएस र फार्मेसीबाहेक अधिकांश विषयमा विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै दिँदैनन् ।
उनीहरूको आकर्षण रहेको बीपी प्रतिष्ठान र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा सीमित कोटा रहेकाले पनि विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए । कलेज सञ्चालकहरूले भने विदेशी विद्यार्थी बढाउन एकै वर्ष चिकित्सा शिक्षाको दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरे पनि लागू हुन सकेको छैन । निजी कलेजले माग गरे पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्था दुई शैक्षिक सत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम छन्रछैनन् यकिन हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा। दिलीप शर्माले बताए ।
मेडिकल शिक्षालाई थप व्यवस्थित र आकर्षण बनाउन आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीति, यस क्षेत्रको जनशक्ति प्रक्षेपण, स्नातक तहमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारेको छ । १३ विषयको पाठ्यक्रम तयार पारिएको र विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानले त्यसका आधारमा आआफ्नो पाठ्यक्रम लागू गर्न सक्ने उपसचिव मेघराज शर्माले बताए । भर्नाका बेला निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिने प्रवृत्ति दोहोरिएपछि यस वर्षदेखि सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा शुल्क अनुगमन गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको निर्देशक संघरत्न बज्राचार्यको भनाइ छ ।
आयोगले समसामयिक गतिविधिबारे जानकारी दिन मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यविधि, नीति र पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको आयोगको आन्तरिकतर्फको ४३ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेटसहित कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया