काठमाण्डाै, १० जेठ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएकाे छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे हो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्चमात्रै बढाएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम छैन, यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । यसलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गरे हुन्छ । काम न काजको संस्था खडा गरेर खर्चमात्रै बढ्ने काम भएको छ, कुनै उपयोगिता छैन ।’
अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी नआएको पनि बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम शब्द, साहित्य र कल्पनाहरूले भरिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र पालिकालाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्ताे देखिएकाे छ । यो भनेको सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । सङ्घीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ? प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला, खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ? संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन् । त्यो दिने कि नदिने ? प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण वा समायोजन गर्ने कि नगर्ने ? सङ्घीय निजामती ऐन रोकेर प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ? आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिइकन सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ र ? यसबारेमा नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएकाे छैन । अमूर्त, काल्पनिक कुरा र मिठा शब्दले भरेर समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिँदैन ।’
प्रतिक्रिया