बजेट भन्छ : सरकारले २० वटा कार्यलय,संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने

कपिलवस्तु १५ जेठ । सरकारले २० वटा ,कार्यलय संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६ वटा संस्थानको पूर्ण खारेजी र १४ वटा संस्थान खारेज गरी मन्त्रालयबाट विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने बताए।
यी हुन् पूर्ण खारेज गरिने ५ संस्था :

१ कपास विकास समिति
२ महिला तथा बालबालिका विभाग
३ नेपाल विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
४ मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
५ ताल संरक्षण विकास समिति
६ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय
मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने संस्था
१ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
२ टिक व्यवस्थापन कार्यालय
३ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू ९जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने०
४ तथ्यांक कार्यालयहरू ९प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने०
५ भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
६ रेल्वे बोर्ड
७ किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र
८ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
९ नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति
१० पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति
११ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने
१२ जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
१३ बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ
१४ फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय