एमालेमा ब्यापक सरुवा : नेतृत्व गर्नेको भूगोल साटेर अग्निपरिक्षा

कपिलवस्तु २३ जेठ । तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनपछि पार्टी संगठन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको एमालेले केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । डेढ वर्षअघिको पार्टी महाधिवेशनपछि तोकिएको जिम्मेवारीलाई एमालेले फेरबदल गरेको हो । एमालेमा सामान्यतः एउटा महाधिवेशनपछि तोकिएको जिम्मेवारी अर्को महाधिवेशनसम्म परिवर्तन हुँदैनथ्यो ।एमाले सचिवालय बैठकले शुक्रबार ३३ विभागलाई सात समूहमा विभाजन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ । सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ ।सचिवहरूलाई आफ्नो गृहजिल्ला रहेको भूगोल नभई अन्य क्षेत्रमा खटाइएको छ ।

पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकाहरूको इन्चार्ज तोकिएको छ । संगठन, प्रचार र संसदीय जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरिएको छ ।एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तल्लो कमिटीबाट आएको सुझावअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताए । ‘मिसन ग्रासरुटबाट नेताहरूको भूगोल फेरिनुपर्‍यो, एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा आयो, त्यसैअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘भूगोल, विभाग र जनसंगठनको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । अलिकति नयाँपन आओस् भन्ने पनि हो ।’

उपमहासचिव गुरुङले लामो समयदेखि निष्क्रिय बनेको पार्टी संरचनालाई अहिलेको हेरफेरले चलायमान बनाउने दाबी गरे । ‘नेकपा हुँदा ३ वर्ष संगठन कुम्भकर्ण भएर सुतेको थियो । त्यसले अहिलेसम्म हामीलाई धक्का दिइरहेको छ,’ उनले भने ।२०७४ सालमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए । उक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट जित्दै संघ सरकार बनाएको थियो भने ६ वटा प्रदेशमा पनि उनीहरूकै सरकार बनेको थियो । २०७५ सालमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो ।

तर आन्तरिक कलह बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण २०७७ फागुनमा एमाले र माओवादी ब्युँतिए र एमाले २०७८ भदौमा विभाजित भयो ।मंसिरको आमनिर्वाचनपछि एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन बनाए पनि लामो समय टिकेन । कांग्रेस–माओवादीलगायत दलको गठबन्धनका कारण संघ र प्रदेशको सत्ताबाट विमुख भएको एमालेले गत फागुन ५ देखि वैशाख ९ सम्म ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको थियो । उपनिर्वाचनमा मत बढाउन उक्त अभियानले कुनै प्रभाव पारेन ।एमाले सचिव योगेश भट्टराईले शुक्रबारको निर्णयले वरिष्ठ नेताहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारीमा फर्काएको बताए । ‘मिसन ग्रासरुटमा पार्टी संगठनलाई सुदृढ र चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो, आमनिर्वाचन, स्थानीय चुनाव र उपनिर्वाचनको परिणाम र पार्टी विभाजनको असरलाई कम गर्दै जानुपर्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार सिनियर नेताहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनेछ ।’

एमाले सचिव भट्टराईले अहिले तोकिएको जिम्मेवारी हेरफेर पार्टीले तय गरेको एकवर्षे कार्ययोजनाका लागि समेत रहेको बताए । वैशाख अन्तिम साता भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरेको थियो, जसअनुसार चैतसम्ममा प्रदेशदेखि पालिकासम्मका अधिवेशन हुनेछन् ।केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वैशाख १० को उपनिर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनको विकल्पका रूपमा एमाले निर्विवाद बन्न नसकेको निष्कर्ष थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो ।’
बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरू ठूलो मतान्तरका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । पहिले अन्य दलले जितेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएकाले एमालेलाई सिट संख्यामा भने क्षति पुगेन । ओलीले बैठकमा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने तथा कमजोरीलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । निश्चित उमेर समूहका मतदाता नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएको एमालेको निष्कर्ष थियो ।
उपमहासचिव गुरुङ नयाँ दलको उदय डरलाग्दो नभए पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘अहिले एउटा उमेर समूहका मानिसमा राजनीतिक रूपमा अराजकता देखिएको छ । उनीहरू पार्टीप्रति संवेदनशील बनेनन् । तत्कालका नाराहरूले बरालिन थाले । त्यो १८ देखि ३५ वर्षसम्म उमेर समूहका मानिसलाई अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नै छोराछोरीलाई पनि राजनीतिका बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’ नयाँ आएका दलहरूले समस्या उजागर गरे पनि समाधान दिन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ ।