प्रधानमन्त्री ,अर्थमन्त्री र देउवाका जिल्लामा कुल बजेटको आधा बजेट

काठमाडौ २५ जेठ, , प्रभावशाली नेताहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका सडकमा बजेट छर्ने एउटा कार्यक्रम छ, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,\०८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यो कार्यक्रम राखेर बजेट छुट्याएको छ भने प्रदेशमा दिएको सशर्त अनुदानमा पनि यो कार्यक्रम घुसाइएको छ ।यो कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर यो रकमको झण्डै आधा रकम तीन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र भएको गोरखा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला नवाकोट गरी तीन जिल्लाका सडक आयोजनामा पारिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत ५ अर्बको कूल रकममध्ये तीन वटा जिल्लामा २३२ करोड र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड रकम छुट्याइएको छ ।सबभन्दा बढी रकम कांग्रेस सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको सडकहरुमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा डडेलधुराका ८ वटा आयोजना छनोटमा परेका छन् । र, एउटै योजनामा १० करोडदेखि ३० करोडसम्म रकम छुट्याइएको छ ।डडेल्धुराको दैजी लिप्ना जोगबुडा सडकका लागि ३० करोड छुट्याएका अर्थमन्त्री डा। महतले भत्काडा बडाल रेल सडक डडेलधुराका लागि १५ करोड र जोगबुडा सिर्स रुप्कलाल सडकका लागि १० करोड रकम छुट्याएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा। महतले आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटका २१ वटा सडकलाई वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर ६७ करोड रकम विनियोजन गरेका छन् । २१ वटै योजनामा एक करोड भन्दा कम रकम छुट्याइएको छैन । तीन करोड, पाँच करोड, सात करोडका योजना छन् । तीनपिप्ले कुमारी फाँटपौवा बेलकोटगढी सडकका लागि १० करोड छुट्याइएको छ । ठाँटीभञ्ज्याङ पुरानीडाँडा, बाहुन डाँडा कार्यालय हुँदै गोल्फु भञ्ज्याङ सडकका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रसमेत भएको जिल्ला गोरखामा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सबभन्दा धेरै ४१ वटा योजना पारिएको छ ।३०–४० लाखदेखि ५ करोडसम्मका गरी ४१ वटा योजनाका लागि ५५ करोड रकम छुट्याइएको छ । बुटार मकैसिङ साँधीखोला सडकका लागि ३० लाख, नाम्जुङ घैरुङ फुजेल सडक कालोपत्रे शहीद लखन सडकका लागि ४० लाख छुट्याइएको छ ।

यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेशमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत गएका बजेट जोड्न बाँकी छ ।सडक विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २४ लाखदेखि ८ करोडसम्मका करिव ८०० आयोजना छन् । कुनै पनि आयोजनामा डीपीआर बनाएर योजनावद्ध काम भएको छैन । जति बजेट पर्छ, त्यो खर्च गर्ने काम मात्र हुने गरेको छ । ‘मन्त्रालयको नेतृत्वमा बस्ने, पहुँचवाला नेता र सांसदको क्षेत्रका सडकमा बजेट छर्ने कार्यक्रम हो’, एक अधिकारी भन्छन्, दिगो हुने कुरै भएन ।’चालु आर्थिक वर्षमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का रेण्ुा यादव भौतिक योजना मन्त्री थिइन्, उनले आफूसँगै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने सप्तरीका धेरै सडक राखिन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका बसन्त नेम्वाङले पाँचथरका साथै झापामा बढी बजेट छरेका थिए ।

यो पटक बजेट छर्ने क्रम झन बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ र पुराना गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव १८०० सडक आयोजनामा बजेट परेको छ । सडक विभागले ४ हजार ५०० सडक आयोजनाको प्रारम्भिक लिस्ट बनाएको थियो । त्यसमध्ये भौतिक पूर्बाधार मन्त्रालयले करिव १६०० सडक आयोजना छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठायो । मन्त्रालयले थपघट गरेर चालु ८०० र नयाँ करिव २०० सडक आयोजना राख्यो ।यस्तै शहरी विकास अन्तर्गत पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम राखिएको छ भने केही सडक आयोजना प्रदेशहरुमा गएको सशर्त अनुदानमा राखिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयले छानिछानी राख्ने र काट्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार डडेलधुरा, नुवाकोट र गोरखाका सडक आयोजना र त्यसका रकमहरु अर्थ मन्त्रालयबाटै आफूखुशी थपिएको हो । ‘स्रोतको दबाव छ भनेपछि हामीले सिलिङभित्र रहेर देशभर सन्तुलित रुपमा वितरण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका थियौं’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर अर्थ मन्त्रालयले केही नेताको क्षेत्रमा आफूखुसी कार्यक्रम थप गरेको रहेछ ।’

बुधबार संसदमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको छ । बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले तीन जिल्लामा आधा र बाँकी ७४ जिल्लामा आधा बजेट विनियोजन हुनु न्यायसंगत नभएको बताए । संघीयता अगाडि पनि नेपालमा धनुषा, काठमाडौं लगायतका केही महत्वपूर्ण जिल्लाहरु वा प्रभावशाली व्यक्तिहरुको जिल्लामा बढी बजेट जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले गणतन्त्रमा पनि यस्तो हुनु गलत भएको बताए ।‘संघीयता अगाडि पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । प्रवुुद्ध व्यक्तिहरु भएका ठाउँमा मात्रै बजेट जान्थ्यो र त्यो बजेटले अन्यत्र छुँदैनथ्यो । त्यसैले संघीयता चाहिएको हो’, उनले अघि भने, ‘समानुपातिक वितरण होस् भनेर हामी संघीयताको पक्षमा लागेका हौं । आज पनि त्यस्तै हुने हो भने यो संघीयताको के औचित्य ?प्रभावशाली नेताले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट लैजाँदा संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘जो छ उसैले हालीमुहाली गर्ने भए बहुदल, लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयताको के औचित्य छ ? सांसद थापाले भने, ‘बजेटलाई सही तरिकाले वितरण गरिएन भने दूरगामी असर पार्नेछ ।’