निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका स्थानीय तह अब रहदैनन मोदी

काठमाडौँ ६ असार ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका स्थानीय तहको संख्या शून्यमा झार्ने बताएका छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारण सुशासन कायम गर्नमा नै समस्या भएको गुनासो आइरहेको बताउँदै उनले मन्त्रालय निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका स्थानीय तहको संख्या शून्यमा झार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्ने बताए । स्थानीय तहको नेतृत्वले आफूखुसी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्दा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री मोदीले अब त्यसो हुन नदिने बताए ।
ुहामीले गत वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउनुपर्छ भनेर लागेका थियौं । म मन्त्री भएपछि साढे ३ सय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । अहिले त्यो संख्या १४२ मा झारेका छौं । देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सबै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकैपटक हटाउन सम्भव भएन । आर्थिक वर्षको अन्तिम भएर पनि त्यसो गर्न नसकिएको हो । साउनदेखि हामीले यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं,ु शनिबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ुस्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या छ । आफूखुसी निमित्त राख्ने र समस्या सिर्जना गर्ने गरिएको छ । विशेष कारणले निमित्त राख्न मिल्ला, बिरामी परेको वा अन्य बाध्यात्मक परिस्थिति भयो भने अर्को कुरा होला नत्र स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय भएका स्थानीय तहको संख्या शून्यमा झार्ने निर्णय गरेका छौं ।ु
शुक्रबार मात्रै मन्त्रालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समितिको बैठकले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका स्थानीय तहको संख्या शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । ुस्थानीय तहका यस मन्त्रालयबाट खटाई पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीमा कानुनबमोजिम निर्धारण गरेको पद तथा श्रेणीका कर्मचारी मात्र खटाउने नीति लिने तथा निमित्त खटाई कामकाज गर्ने प्रचलन निरुत्साहित गर्ने नीति लिने,ुव्यवस्थापन समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका स्थानीय तहमा अब दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि व्यवस्थापन समितिले गरेको छ ।त्यस्तै, व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीमा पनि कानुनबमोजिम तोकिएको पद तथा श्रेणीको कर्मचारी पठाउँदा ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहहरुले वेबसाइट, सफ्टवेयरलगायत सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दा साइबर सुरक्षाको संवदेशीलताप्रति विशेष सजगता अपनाएर मात्र उपयोग गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।