प्रदेश सरकारमा को जाने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्तिमा चरम विवाद

धनगढी १० साउन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आज हुने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार रोकिएको छ ।नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट सुदूरपश्चिम सरकारमा सांसद रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरी मन्त्री हुने कुरा बाहिर आए पनि अन्तिममा संसदीय तल र पार्टीबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरी नियुक्त हुने हिजो नै निश्चित भए पनि आज मन्त्रालयबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तार रोकिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छलफल पूरा नभएका कारण सरकार विस्तार रोकिएको बताए ।
त्यस्तै, गत असार ५ गते नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त रहेको छ । सो रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पार्टीभित्र छलफल भइरहेको हुँदा अबको एक दुई दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरे ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सोमबार नै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको थियो । सोही अनुसार दलको कार्यालयले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा लक्ष्मण चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, आज केन्द्रीय केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएकी हुन् ।

मन्त्री सिफारिसपछि उन्मुक्ति भित्र असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियूक्ति तथा शपथ कार्यक्रम नगर्न मुख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए । यता नागरिक उन्मुक्ति पाटी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफूहरूको तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम सोमबारै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए पनि आज आज ४ बजे हुने भनिएको शपथग्रहण के कारणले रोकियो आफूहरू लाई जानकारी नभएको बताए । उनले संसदीय दलले केन्द्रको निर्णयबमोजिम नै आफूहरूको तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम टुङगो लागेको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेशमा ६ महिनादेखि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सकारी मन्त्रालय र असार ५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।