सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सांसदहरुले गराए प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

दाङ ११ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सभाको २१ औं बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले नागरिकले महसुस गर्नेगरी सेवाप्रवाहको योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश तथा देशभित्रका विषयहरुमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
बुधबारको बैठकमा बिशेष समयमा सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले स्वास्थ्य विमाको सम्झौता अस्पतालले लागू नगरेकाले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको बताइन् ।
सेवा लिन दुई तिन दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर तत्काल योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेशको समृद्धिको लागि सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
सांसद गिरिधारीलाल न्यौपानेले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको र विशेषगरी किसानका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले बजेटमा थुप्रै वेवारिसे योजनाहरु समेटिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बेवारिसे योजनालाई क्यान्सिल गर्दै महत्वपूर्ण योजनालाई बजेट दिन उनले माग गरे । ‘बतासे योजनाको बजेट काटेर क्रमागत योजनामा सारियोस्, सरकारले काम गरिसकेपछि भुक्तानी दिनुपर्छ । धेरै आयोजनाको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ’, उनले भने ।
प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्रकुमार पुन मगरले विकास निर्माणका योजनामा सुरु गर्नुपर्ने योजना बनाउन माग गरे । निजामती कर्मचारी विधेयक महत्वपूर्ण रहेको तर यसमा समेटिने धेरै विषय रहेकाले व्यापक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले सुनतस्करीको घटनाले सिंगो नेपालीको शिर निहुरिएको बताए ।
सुन तस्करीको घटनाले हाम्रो शिर निहुरिएको छ । यो घटनाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने थियो । काक्रा आफूले खाने विया अरुको गालामा टास्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको घटनाप्रति हाम्रो ध्यानआकृष्ट भएको छ’, उनले भने, ‘आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, सेटिङ्गमा सुन बाहिर ल्याउने । अनि दोष अरुलाई थुपार्ने जस्तो कार्य भयो ।’
सांसद जानकी न्यौपानेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिला विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरिन् । सांसद इन्द्रकुमारी गहतराजले जातीय विभेदका घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र दोषी उपर कारबाहीको माग गरिन् ।
छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम नल्याएको उनको गुनासो थियो । सांसद भगवती अधिकारीले सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा भएको असहजता समाधान गर्न योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रदेश सभाले ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफल गर्न सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।
दोस्रो अधिवेशनको २१ औं बैठकले दफावार छलफल गर्न सामाजिक विकास समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले बैठकमा ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो अधिवेशनको २२ औं बैठक बिहीबार बस्नेछ ।