खोज–अनुसन्धान

पशुपंक्षीले रयाली निकालेर बचाओ बचाओ भनेपछि मात्र सरकारले सुन्ने हो ? : सांसद न्यौपाने




कपिलवस्तु ११ साउन ।लुम्बिनी प्रदेशका सांसद गिरधारीलाल न्यौपानेले लुम्विनी प्रदेश सरकार छ छैन जनताले थाहा पाउन नसकेको वताउनु भएको छ ।उहाले पशुपंक्षीले रयाली निकालेर बचाओ बचाओ भन्दै प्रदेश सभामा आएपछि मात्र सरकारले सुन्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै पशुमा देखिएको लम्पी स्किन बाट कृषकहरु आज ठुलो संकटमा परेको बताउनु भयो । बर्षाको समयमा कृषक माथि ठुला ठुला समस्या आइपर्दा समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकार गम्भिर बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभएको हो ।नेकपा (एमाले) का केन्द्रिय सदस्य एवम् कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका प्रदेश सांसद न्यौपानेले लम्पि स्किनबाट १ लाख ८ हजार बढी संक्रमित भएकोमा बिरामी पशु ७८ हजार ९ सय ८४ रहेको र ५ हजार ८९ जनाको मृत्यु हुंदा पनि सरकार चुप लागेर बस्नु लज्जास्पद रहेको बताउनुभएको हो ।
जम्मा २७ हजार १ सय २८ पशुलाई मात्र खोप लगाईएको र संक्रमण नभएका २१ लाख पशुहरुलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार चुप लाग्दा सरकारले प्रदेश सरकार खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।त्यस्तै सांसद न्यौपानेले अहिले उक्त रोगका कारण कयौँ पशु मर्न थालेपछि बिमा कम्पनीहरुले पशुको बिमा गर्न छोडेको बताउनु भएको छ । बिमा कम्पनीहरुले बिमा गरेका कयौँ पशु मरेपनि बिमा बापतको रकम दिन आनाकानी गरेको भन्दै त्यस तर्फ सचेत हुन उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सांसद न्यौपानेले किसानले अत्महत्या गर्ने स्थितीमा पुग्दा समेत सरकारले किसानका समस्या नसुनिरहेको बताउनु भयो । दुखमा सरकारले साथ दिने आसाका साथ लुम्बिनीका जनताले भोट दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाएपनि अहिले आएर सरकार झण्डा, नारामा मात्र सिमित रहेकाले तत्काल यस प्रति ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

प्रकाशित : ११ श्रावण २०८०, बिहिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६