दाङ १८ साउन । दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको अत्यन्तै न्यून राजश्व उठेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य वस्तु बिक्री गरेर ६६ करोड ४९ लाख २ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा जम्मा ७ करोड २० लाख ६६ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ राजश्व उठाएका छन् । समग्रमा लक्ष्यभन्दा ५९ करोड २८ लाख ३५ हजार बढी राजश्व उठाउन नसकेको पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।जिल्लाको अन्य आठ वटा पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रिबाट उठाउनुपर्ने राजश्व संकलनमा पुरै असफल देखिएका छन् । ती पालिकाहरुमा नदीजन्य पदार्थ दोहन पनि अत्यधिक भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लाका दश वटै पालिकाले प्रस्तुत गरेको प्रगति समिक्षामा नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोत साधन भएर पनि अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्र्थ उत्खनन्को सिकार बनेका पालिकाहरुले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने तथा तस्करी गर्ने क्रम अत्यधिक हुँदा पनि पालिकाले ठोस प्रयास गर्न नसक्दा अन्नतः राज्यको ठूलो सम्पत्ति दोहन भएको छ । केही समयअघिसम्म जिल्लाका प्राय जसो नदी र खोलाबाट रातैभरी खुलेआम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ओसारपसार भए । खुलेआम नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहँदा प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह प्रायः मौन बसे ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ४२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १ करोड ४२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । उसले ४० करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन गरेको छ ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४ स्थानमा ठेक्का लगाएको थियो । पालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्व तर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिम तर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वार खोला बालुवाघाट क्षेत्रमा लगाएको ठेक्काबाट १ करोड ४२ लाख ३४ हजार राजश्व उठाएको छ ।यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिकाले २ करोड राजश्व उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा १ ठाउँमा ठेक्का लगाएकोमा १२ लाख ८१ हजार ९ रुपैया राजश्व उठाएको छ ।लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले ८ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९० प्रतिशत कम अर्थात ३२ लाख २६ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको निकै कम हो । राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गै घाट गरी २ स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो ।गढवा गाउँपालिकाले पनि ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २ करोड ३७ लाख उठाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले ३ करोडको लक्ष्य लिएकोमा २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ । गढवा गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा ५ ठाउँमा लगाईएको ठेक्काबाट २ करोड ३७ लाख ९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्रि गरेर १३ लाख ७४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तथा खानीजन्य श्रोत बिक्रि गरेर ३५ लाख १३ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ गरी ४८ लाख ८८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाई छ ।बबई गाउँपालिकाले ९८ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ५८ लाख उठाएको छ । यसैगरी, बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६० लाखको लक्ष्य लिएकोमा ४८ लाख ८८ हजार उठाएको छ । बबई गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । पालिकाको ७ स्थानमा ठेक्का लगाईएकोमा बबई नदीको ३ वटा घाटबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा पठाएर ४१ लाख १८ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, च्याटी खोलामा १ ठाउँमा लगाएको ठेक्काबाट ७२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ तथा बबई नदीको अर्को ठाउँको ३ वटा घाटमा अमानत लगाएकोमा १६ लाख ९० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकाले ढुंगा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट १८ लाख १९ सय ५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसैगरी उक्त प्राकृतिक श्रोत बिक्री बापत भम्के खोला र पातुखोला दोभान क्षेत्रको १ ठाउँबाट १० लाख ९३ हजार २ सय र बबई आसपासका विभिन्न ६ स्थानको खोलाको अमानतबाट ६ लाख ७९ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ गरी कुल ३५ लाख ७४ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ ।जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा लगाएको ठेक्काबाट ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । उसले राप्ती नदीका २ स्थानमा र योजना निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी गर्दा तथा अमानतमा दिएको स्थानबाट राजश्व उठाएको हो ।यता राप्ती गाउँपालिकाले पनि एक स्थानमा लगाएको ठेक्काबाट २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ ।
यस्तै जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकाले बबई नदीको देवीपुर २ को घाट, बौलाहा खोलाको विष्णुपुर घाट गरी दुई स्थानमा लगाएको ठेक्काबाट ७४ लाख २० हजार ५ सय १५ रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ ।देउखुरी स्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेको थियो । रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीयको भनाई छ । कपितय समयमा जिल्लास्तरबाट तथा पालिका स्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी हुन नसक्दा पालिकाहरुले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेका हुन् । जसका कारण नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेर विचौलिया र माफियाले रजाइँ गर्ने मौका पाएको देखिएको छ ।
गढवा गाउँपालिकामा चोरी निकासी नियन्त्रण, क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको नापजाँच समिति बनेको थियो । उक्त समितिले गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत नदी तथा खोलाहरूको किनार र गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको छेउँछाउँमा अवैधरूपमा संकलन गरी थुपारेर राखेको नदीजन्य पदार्थ उठाइ सुरक्षित स्थानमा राख्ने निर्णय पनि गर्यो तर अवैध उत्खखन् लुकिछिपी भईरह्यो । जिल्लाको राप्ती, लमही, गढवा, घोराही, तुलसीपुरले नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठ्ने राजश्व अत्यधिक मात्रामा गुमाएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको समुचित प्रयोग र राम्रो व्यवस्थापन नसक्दा केही ठेकेदार दलाल र जनप्रतिनिधिको कमाइखाने क्षेत्र बन्दै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरिरहेका कारण वतावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् स्पस्ट मापदण्ड नीति नियम विपरित हुने गरेका छन् । जसका कारण उत्खनन् गर्ने बेलामा पटक पटक विवादहरु हुने गरेका कारण राजश्व गुम्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया