देउखुरी ३० साउन । लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गरेका अधिकांश विकासका आयोजना वन कार्यालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। बजेट निर्माण गर्दा विकास गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै बजेट छुट्याउने र ठेक्कापट्टा गरिसकेपछि ठाउँको खोजी गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर बजेट खर्च हुन नसक्ने र अर्काेतिर स्थानीय बासिन्दाले सेवा नपाउने स्थिति पैदा भइरहेको छ। विकासका योजना सञ्चालन हुने ठाउँको यकिन नभएकै कारण प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भने वन कार्यालयसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। विद्यमान कानुन, कार्यविधि पूरा नगरेर वन कार्यालयलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकासे अड्डाको विकास बजेटसमेत कम खर्च हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना लुम्बिनी ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि २०७७ सालमा सम्झौता भए पनि लामो समय कामको सुरुवातै हुन सकेन। निर्माणाधीन क्षेत्र दाङको लमही नगरपालिका–४ मा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदै काम थाल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुङ्ग्याई बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्धारित समयमा काम सुरु हुन नसकेको हो। लामो समयको छलफल, स्थानीयको दबाब र प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्माण सुरु त भयो, तैपनि अहिलेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
प्रतिक्रिया