जिल्ला अदालत कपिलवस्तुको कार्यसम्पादन न्यून

कपिलवस्तु २३ भदौ ।नमुना जिल्ला अदालत कपिलवस्तु कार्यक्षमता कमजोर हुनेमा नमुना बन्न सफल भएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ४४ प्रतिशत मात्र मुद्दाको फैसला भएसंगै यस्तो देखिएको हो । नमुना अदालतको कार्य सम्पादन ५० प्रतिशत पनि हुन सकेन । कुल मुद्धाको दुई तिहाई फैसल गर्न सकेको भए यो साचो अर्थमा नमुना बन्थ्यो । तर यो अदालत कायए सम्पादनमा साह्रै कमजोर देखा पर्यो ।गत आर्थिक बर्ष अघिल्लो आर्थिक बर्ष जिम्मेवारी सरेर आएको र नया दर्ता मुद्दा गरी कुल ४ हजार १८१ मुद्दा थियो । गत आर्थिक बर्ष २ हजार ४१२ मुद्दा दर्ता भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक बर्ष १ हजार ७६९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । कुल मुद्दा मध्ये १ हजार ८४० मुद्दा फर्छौट भएको अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेयले बताए । देशभरको अवस्था हेर्दा यो नतिजा राम्रो हो भन्ने श्रेष्तेदार पाण्डेको तर्कछ ।
२ हजार ३४१ मुद्दा चालु आर्थिक बर्षकालागि जिम्मेवारी सरेर आएको छ । देवानीमा कुल २ हजार ८२४ मुद्दा रहेकोमा १ हजार २९३ मुद्दा फर्छौट भएको छ । बाकी १ हजार ५३१ जिम्मेवारी सरेर आएको छ । यस्तै फौजदारी तर्फ १ हजार ३२४ मुद्दा दर्ता भएको र त्यस मध्ये ५ सय ३२ फर्छौट भई ७ सय ९२ जिम्मेवारी सरेर आएको छ । सम्बन्ध बिच्छेदका ४ सय ७९ मुद्दा मध्ये ३ सय १५ मुद्दा फर्छौट भई १ सय ६४ जिम्मेवारी सरेर आएको छ । ज्यान सम्बन्धी ३ सय ८० मृद्दा मध्ये १ सय ३४ फर्छौट भई २ सय ४६ जिम्मेवारी सरेको छ । कत्तब्र्य ज्यान सम्बन्धी ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १४ वटा फर्छौट भई ३६ वटा जिम्मेवारी सरेको छ ।
करणी सम्बन्धी कसुरका कुल १ सय १९ मुद्दा मध्ये ४० वटा फर्छौट भई ७९ जिम्मेवारी सरेको छ । जबरजसतीकरणीमा ७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा २१ फर्छौट भई ५५ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । यस्तै करणी उद्योगमा २९ मुद्दा र्दा भएकोमा १३ वटा फर्छौट भई १६ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । रिट सम्बन्धी कुल ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १५ वटा फर्छौट भई १८ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । ७० प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य रहे ५ न्यायधिशको दरबन्दी रहे पनि ४ जना मात्र रहेकोले त्यसको असर परेको श्रेस्तेदार पाण्डेयले बताए । कम्युटर र प्रिन्टरको अभावले बयान र थुनछेकको काम गर्न गाह्रो परेको उनले बताए । दक्ष तालिम प्राप्त कर्मचारीको अभाव, फैसला म्याद तामेली गर्न गाह्रो परेको छ । मुद्दाको अंक पुरेयाउन डिसिएम कार्यान्वयनको जगमा काम गरिएको पाण्डेयले बताए । गत आर्थिक बर्ष २ हजार ६९२ मुद्दा दर्ता हुने अनुमानित लक्ष्य राखिएको थियो ।