लुम्विनीको आठदलिय गठबन्धन फुट्ने तयारीमा : ५ महिना देखि माओवादी र कांग्रेसको उही अडानले समस्या

रुपन्देही २४ भदौ । लुम्विनीको आठदलिय गठबन्धन फुट्ने तयारीमा पुगेको छ । ५ महिना देखि माओवादी र कांग्रेसको उही अडानले समस्या पैदा भएपछि माओवादी भित्र नयाँ विकल्प खोज्ने सोच विकास भएको एक भरपर्दाै श्रोतले वताएको छ । त्यसो त माओवादीले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण पाँच महिनासम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भन्दै आएको छ । कांग्रेसले माओवादीले गठबन्धन भित्र लचकता नदेखाएको वताउने गरेको छ । जसका कारण मिनी सरकार मानिने संसदीय समिति ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।वैशाख १४ मा आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको मूल कारण आन्तरिक किचलो र माओवादीसँगको मन्त्रालय भागबन्डाको बेमेल हो ।
यस्तै एक महिनाअघि संसदीय समितिका सदस्यहरूको नाम टुंगो लगाए पनि गठबन्धनभित्रै भागबन्डा नमिल्दा समितिका सभापतिको चयन पनि हुन सकिरहेको छैन ।साना दलहरूलाई पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी गराएका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेसभित्र दुई समूहको विवादले भागबन्डामा सकस परेको छ ।अहिले ७ सदस्यीय प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री संस्थापन समूहबाटै सहभागी छन् । माओवादीबाट एक जनामात्रै छन् । पूर्व सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउने भए पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ । मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले गृहकार्य थालेकोमा त्यो पनि रोकिएको छ ।मुख्यमन्त्री चौधरीको ढिलाइप्रति प्रमुख सत्तारुढ माओवादी असन्तुष्ट बनेको छ ।माओवादीले आफ्नो दलबाट ३ जना मन्त्री बन्नेको नाम पठाएपनि १ जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् । माओवादीले पठाएका तीन मन्त्रीको नाममध्ये धनबहादुर मास्के सुरुमै मन्त्री बनेका छन् भने कृष्णा केसी ‘नमूना’ र दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ अहिलेसम्म मन्त्री बन्न पाएका छैनन् ।
सुरूमा पुनका विषयमा कांग्रेसले नै असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो । पुनले निर्वाचनको बेला गठबन्धनको विरुद्ध कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनलाई हराएकाले उनलाई यही गठबन्धनले मन्त्री बनाउन नहुने तर्क कांग्रेसले गरेकाले विरोध गरेको थियो । अहिले यो विषय करिब समाधान भएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले कांग्रेसभित्रै आकांक्षी मिलाउन नसक्दा मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएर सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको बताए ।‘हामीले सबै नाम बुझाएका छौं । आफ्नो पार्टीभित्र मिलाएर मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन’ उनले भने ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने र त्यसको लबिङ गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेका थिए ।कांग्रेसले पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूलाई पुनः जम्मा गरेर अब निचोडमा पुग्ने गरी तयार थालेको बताएको छ । आन्तरिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइरहे पनि मुख्य समस्या भनेकै भागबन्डा हो ।अझ नेपाली कांग्रेसभित्र आकांक्षीको संख्या बढी रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री चौधरी लागेका छन् । किनभने अब मन्त्री बनाउँदा इतर पक्षका एक जना पनि समावेश गराउनुपर्ने दवाबमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् ।
संस्थापनबाट बाँकेका बादशाह कुर्मी, गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका रोज राणा मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । इतर समूहबाट नवलपरासीका विश्वप्रेम पाठक, दलबहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले नै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सरकार विस्तारको विषयमा व्यापक छलफल भएको र अव छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । कांग्रेस लुम्बिनीका कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले सरकाले पूर्णता पाउन कांग्रेसमा पनि केही विषय नमिलेको र माओवादीमा पनि केही विषय बाँकी रहेकाले ढिलाई भएको बताए ।
‘कांग्रेसमा पनि अहिले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री संस्थापनबाट जानुभएको छ, हामीले अब २ मन्त्री इतर समूहले पाउनुपर्ने भनेका छौं, तर टुंगो लागेको छैन, विषयगत समितिमा पनि माओवादीसँग कुरा टुंगेको छैन’ उनले भने ।१० दल रहेको प्रदेशसभामा ८ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । साना दलहरूको भागबन्डा मिलिसकेकाले उनीहरूले भागबन्डा अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । लोसपाले गृह मन्त्रालय पाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन । सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले भने पूर्वसहमतिअनुसार सरकार विस्तार हुने बताए ।
यता २०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको बैठक बसेको छ । कानुन उपसमितिको बैठक बसेर कर्मचारी विद्येयकका विषयमा धेरैपटक छलफल गरेको थियो । यसमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर काम चलाएका छन् । तर, अन्य समितिको बैठक बसेका छैनन् ।कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मतरूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए ।
प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापति दिने तयारी छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई(दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढेको छ । तर साना दल र कांग्रेस(माओवादीबीच संसदीय दलको नेतृत्वको विषयमा पनि भागवण्डा नमिलेकाले ढिलाई भएको हो ।एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीबाट संसदीय समितिको नेतृत्वको लागि कुनै ढिलाइ नभएको तर सत्तारुढ दलबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषयगत समितिलाई ९ महिनादेखि नेतृत्वबिहीन बनाएर सरकारले गलत अभ्यास गरेको बताए ।‘९ महिनासम्म विषयगत समिति नेतृत्वबिहीन छ, सरकारका गलत कामको निगरानी गर्ने केही माध्यम छैन, सबैतिर बेथिति छ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि जिम्मेवारी दिन खोजिरहेको छैन, हाम्रो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन’ उनले भने ।यसरी ५ महिना सम्म निकास ननिस्कीएपछि गठबन्धन फुट्ने चरणमा पुगेको विष्लेषण हुन थालेको हो ।