माओवादी केन्द्र लुम्विनीको आज सचिवालय बैठक :सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल

रुपन्देही ४ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्विनीले आज सचिवालयको बिशेष बैठक राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले एक वटामात्रै मन्त्रालयमा खुम्च्याएपछि सत्ता गठबन्धनको बलियो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रमा ब्यापक असन्तुष्टि बढेसंगै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने की फिर्ता लिने भन्ने विषयमा आज बैठक राखिएको भरपर्दाे श्रोतले पुष्टि गरेको छ । । सरकारमा सहभागी हुन तीन जना मन्त्रीको नाम पठाएको लामो समयसम्म बेवास्ता गरिएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि चुलिएको हो ।सरकार विस्तारका लागि माओवादीले पटक पटक मुख्यमन्त्री चौधरी तथा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।तर, मुख्यमन्त्री चौधरीले टार्दै आएपछि माओवादी नेताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीभित्रको विवादमा खेल्न खोजेको, माओवादीलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको र साना दल बराबर एक मन्त्रालयमा सीमित बनाएको उनीहरुको गुनासो छ । आफूहरुको पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई थप दबाब दिन प्रदेश कमिटीको बैठक नै बोलाएको छ ।माओवादीले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठक बोलाएर सरकारको बारेमा छलफल गर्दैछ । माओवादी नेताहरुका अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले ४ महिनासम्म सरकार विस्तार रोकिएको छ ।वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले सत्तारुढ दलहरुबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सहमति गरे पनि उनकै पार्टीले रोकेको छ । भदौ २८ गते बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी थप अप्ठेरोमा परेका छन् ।

सरकार गठनका बेला कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर, सरकार विस्तारमा साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्ममन्त्री चौधरीसँग ३ मन्त्रालयमात्र बाँकी छ । तीमध्ये पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीलाई २ दिँदा कांग्रेसको भागमा एक मन्त्रालयमात्र रहन्छ ।माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल छन् । जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री र जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री छन् ।पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या मिलाउन र कांग्रेस माओवादीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय छन् ।
तीनमध्ये २ आफूहरूले पाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ । माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेसकै कारण पुन र केसी मन्त्री हुन रोकिएको छ ।मुख्यमन्त्री चौधरीले असोज १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी तयारी गरेका छन् । जसअनुसार उनी माओवादीलाई थप १ मन्त्री र १ विषयगत समितिको सभापति दिएर मिलाउने प्रयासमा छन् । तर, माओवादी पूर्वसहमतिको अडानबाट पछि हटेको छैन ।मुख्यमन्त्री चौधरी विषयगत समिति र मन्त्रालयको विषय प्याकेजमै टुंगो लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा हुन् ।कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकारलाई छिटो पूर्णता दिने गरी छलफल र तयारी भइरहेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ वटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये सार्वजनिक लेखा र अर्को एक समितिमा प्रतिपक्ष दल एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले असारमै विषयगत समितिका सदस्यको टुंगो लगाए पनि नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।माओवादीले आफूहरुलाई सानो दलसरह एक मन्त्रालय दिएर झुलाएको र अझै पनि झुलाउन खोजिरहेकोमा कांग्रेसप्रति आशंका बढाएको बताएको छ । विशेषगरी कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले यसो गर्न खोजेको माओवादीको भनाइ छ ।माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेस सभापति पुनको धारणाबारे ‘के साँच्चै विकल्प खोजेको हो ? भनेर पठाएको प्रश्नको जवाफ नपाएको बताए ।कांग्रेस प्रदेश समितिको निर्णयपछि माओवादीले कांग्रेसले पूर्वसहमति तोड्न खोजेको भन्दै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने संकेत मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिइसकेको छ ।
माओवादीको यो दबाबपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले बिहीबारसम्मको समय मागेको बताइन्छ । तर, कांग्रेस केन्द्रको बैठक भन्दै नेताहरु काठमाडौं लागेपछि माओवादी नेताहरुले थप आशंका गरेका छन् । यस्तै आशंका बढेकाले निर्णय गर्न पार्टीको बैठक बोलाइएको माओवादी प्रदेश अध्यक्ष बरालले बताए ।आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर कांग्रेसलाई सहज वातावरण बनाइदिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘माओवादीले नाम दिएको तीन महिनासम्म पनि मन्त्री नियुक्त नभएपछि सरकारमा बस्नुको के अर्थ रु’, उनले भने, ‘सरकार गठनका बेला भएको सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको कांग्रेस प्रदेशको निर्णयले देखाएको छ । हामीले स्पष्ट पार्न भनेका छौं । तर, जवाफ पाएका छैनौं ।’कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टीले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय बढाउन नहुने सबै क्षेत्रको सुझावअनुसार निर्णय गरेको तर गठबन्धनको विकल्प नखोजेको बताए ।
‘हामीले माओवादीले जस्तो अवसरवादी तरिकाले विकल्प खोज्दैनौं, अहिले प्रदेशमा आम्दानी केही छैन, यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय नबढाउने कुरा हो, मन्त्रालय बढ्दा त कांग्रेसबाट पनि एकजनाले अवसर पाउँछ नि’, उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालय बढाउन सरकारले मासिक करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । आम्दानी घटेको अवस्थामा त्यसो नगरौं भन्ने हो । संसद संख्याको आधारमा कांग्रेसले ३ मन्त्री पाउँदा, माओवादीको २ रहन्छ, केही अन्याय हुँदैन ।’