कपिलवस्तुका स्थानीय तहसँग वित्त आयोगको टोलीले के के गर्यो छलफल ?

भुपाल थापा
कपिलवस्तु ११ असोज ।संघीयताको कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय सरकार रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुड्डले बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुको आयोजना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहजीकरणमा सदरमुकाम तौलिहवामा भएको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा गुरुड्डले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै आयोगका सदस्य गुरुड्डले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार रहेको बताए। उनले स्थानीय सरकार बलियो रहेको भन्दै जनताको नजिक र फ्रन्टलाइनमा बसेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पनि स्थानीय सरकार नै रहेकोमा जोड दिए ।गुरुड्डले वित्तीय संघीयताका आयामहरु खर्चको जिम्मेवारी, राजश्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण रहेको भन्दै खर्चको आवश्यकता गणनाको प्रमुख पूर्व सर्त भनेको तीन तहका सरकारहरुको कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा समय, श्रम र सिप लगाएर वित्तमा रुपान्तरण गर्नु नै वित्त व्यवस्थापन रहेको बताइएको थियो ।
संघीयता अनुसार नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी बाँडफाँटमा संघ सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई क्रमशः २५÷२५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ ।कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गुरुड्डले सहजीकरण गर्नुका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उठाएका सवालहरुको समाधान गरेका थिए। कार्यक्रममा सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकमको उपयोग, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा र उपयोग लगायत विषयहरुमाथि सहजीकरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरी, कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतम र मायादेवी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश गौतमले आ–आफ्नो धारणासहित रोयल्टीको प्रसड्ड, बेरुजु रकम, योजनाको विषय, आम्दानीका श्रोतहरु, राजश्व निकासा लगायतका विषयहरु उठान गरेका थिए ।कार्यक्रमको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम आचार्यले वित्त आयोग सरकारको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय भएको बताए । उनले स्थानीय तहहरुले काम गर्ने क्रममा कार्यसम्पादन नीतिमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु घटाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको समेत बताए ।
कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद बलराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुड्डको बिशिष्ट आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख रमेश कुर्मी, बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख चक्र अर्याल, शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख अजय थापा, यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवदयाल तिवारी, बाणगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रीता कुमारी थारु, शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी, कपिलवस्तु नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता गुप्ता लगायतका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतहरुका लागि समन्यायिकताको आधारमा बजेट वितरण सम्बन्धी एकदिने गोष्ठी सम्पन्न गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी भूमिराम पोख्रेलले बताएका छन् ।