बहुबर्षिय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड लागु : अव वजेट विना अलपत्र नपर्ने

कपिलवस्तु ६ कार्तिक । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । ‘आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड (२०७७’ ले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर कडा व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।यो व्यवस्था अनुसार बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने भएको छ ।यसअघि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि वर्षभरि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने गरेको थियो । यसो गर्दा आयोजनाहरूमा ठेक्का ढिला लागेर पूँजीगत खर्च समेत प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।यसअघिको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाटै स्वीकृत भए पनि यो पटक मन्त्रिपरिषद्मै लगेर सबै मन्त्रालयहरूकै सहमतिमा मापदण्ड बनाइएको उनले बताए ।नयाँ मापदण्ड अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का गर्न कम्तीमा एक चौथाइ बजेट सोही वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अर्थात् एक अर्बको आयोजनालाई कम्तीमा २५ करोड बजेट दिएर मात्रै बहुवषर्ीय ठेक्काको अनुमति दिन सकिनेछ ।
यसअनुसार ४ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सकिने अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुनेछ । यो व्यवस्थापछि कुनै वर्ष बजेटमा एक करोडको विनियोजन गरिएको आयोजनाले बढीमा ४ करोडसम्मको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पाउने भएको छ ।यसअघि एक करोड बजेट दिएर ५० करोडसम्मको ठेक्काको सहमति दिने प्रचलन थियो । यसले सरकारले पुरानो ठेक्काहरू को आर्थिक दायित्व भुक्तानीमा नै सकस भोगिरहेको छ भने बहुवषर्ीय ठेक्काहरूको सिर्जित दायित्व मात्रै ४ खर्ब नाघिसकेको छ ।
यसका कारण नयाँ आयोजना बनाउने गरी योजना तयार गर्न नै सरकारलाई सकस हुँदै आएको छ ।सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानी सहित सबै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै बहुवषर्ीय ठेक्का गर्न दिने गरी नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था छ ।यो वर्ष अहिलेसम्म नयाँ बहुवषर्ीय आयोजनाका लागि ठेक्काको सहमति नदिइएकाले कतिपय आयोजनाहरू अन्योलमा परेका थिए । अब बहुवर्षीय ठेक्काका लागि मन्त्रालयहरूले कात्तिकभित्रै सहमति लिने र प्रक्रिया पूरा गरेर समयमै काम थाल्ने विश्वास गरिएको शर्माले बताए ।‘दशैंपछि ठूला पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हरूसँग छलफल गर्छौं’ उनी भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन बहुवषर्ीय ठेक्काको नयाँ मापदण्डले सघाउने अपेक्षामा छौं ।’