काठमाडौं २३ कार्तिक । एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै बक्यौता ऋण भएको राष्ट्र बन्न पुगेको छ । विश्व विकास वित्त तथा ऋण अनुसन्धानमा ख्यातिप्राप्त संस्था भर्जिनिया कलेज अफ विलियम एण्ड म्यारीको एडडाटा प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।प्रतिवेदनअनुसार चीनले विकासशील देशमा लगानी गरेको १।१ ट्रिलियन डलर बराबरको ऋण बक्यौता बसेको छ । दक्षिण एसियाको श्रीलंकादेखि अमेरिकाको उरुग्वेसम्म विश्वका १५० देशमा चीनले त्यस्तो ऋण लगानी गरेको छ ।
अधिकांश यस्तो ऋण बेल्ट एन्ड रोड बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत लगानी भएको छ । यस्तो बक्यौता ऋण दशकको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतले थपिने अनुमान छ ।बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले विकासशील देशलाई रेलवे, सडक, बन्दरगाह र विमानस्थललगायत ठूला भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि यस्तो ऋण लगानी गरेको थियो ।अधिकांश ऋणले सम्झौता मुताविक भुक्तानी हुनुपर्ने पहिलो चरण पार गरिसकेका छन् । समयमै ऋण किस्ता रकम भुक्तानी नभएपछि ब्याज रकमलाई साँवामा जोड्ने वा के गर्ने भन्ने नयाँ विवादसमेत थपिएको छ ।
एडडाटाले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुअघि १६५ देशका करिब २१ हजार परियोजनाको स्थिति विश्लेषण गरेको थियो । न्यून र मध्यम आय भएका देशका यस्ता परियोजनामा चीनको ऋण ८० विलियन डलर देखिएको छ, जबकी अमेरिकाको यस्तो ऋण ६० विलियन डलर बराबर छ ।एडडाटाले उल्लेख गरेअनुसार चीनले लगानी गरेका ८० प्रतिशत देश र परियोजनाले वित्तीय समस्या सामना गरिरहेका छन् । कतिपय देशले चिनियाँ ऋणबारे पुनर्संवाद र पुनर्संरचना गरेका छन् । त्यस्ता देशमा मलेसिया र म्यानमार अघि देखिएका छन्।प्रतिवेदनले अगाडि भनेको छ— बक्यौता लगानी र वित्तीय असफलता सामना गरिरहेका बीआरआई परियोजनाका कारणले ती देशमा चीनको लोकप्रियतासमेत घटेको छ । सन् २०१९ मा चीनप्रतिको स्वीकार्यता र सकारात्मक भावना ५६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा त्यो घटेर ४० प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
चिनियाँ ऋणको समयमै भुक्तान हुन नसक्नुको मुख्य कारण भने ती देशले निर्माणाधीन बीआरआई परियोजनाबाट अपेक्षित तथा अनुमानित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु हो । फलतः त्यस्ता देशमा बजेटरी असन्तुलन मात्र हैन, वैदेशिक मुद्राको आय र संचितीमा प्रतिकूल असर पर्न गई अर्थतन्त्रसमेत दबाबमा परेको छ ।
हालै मात्र बेइजिङमा बीआरआईको दशौं वार्षिक सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले थप १ ट्रिलियन डलर बराबरको कोष घोषणा गरेका थिए ।चीनले अघि सारेका नयाँ पहलदकमी ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ ९जिसिआई०, ग्लोबल सेक्युपरिटी इनिसिएटिभ ९जिएसआई० र ग्लोबल डेभेलपमेन्ड इनिसिएटिभ (जिडिआई)मार्फत् बीआआई ढाँचामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ ।यद्यपि बक्यौता ऋण संकटलाई ती देश र चीनले के कसरी सामना गर्ने हुन् त्यो भने अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।
२३ कार्तिक २०८०, बिहिबार
प्रतिक्रिया