अनलाइन संचार माध्यमलाई दिदै आएको अनुदान कटौती

रुपन्देही ३ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमलाई यसअघि दिएको अनुदान कटौती गरेको छ । प्रदेशभित्र संचालन भएका अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई दिँदै आएको अनुदान यस वर्ष कटौती गरेको हो ।प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएका जनहितमा जारी सन्देशमूलक सूचनाहरु प्रकाशन गरेवापत अनलाइनहरुले अनुदान पाएका थिए । संघीय सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई अनुदान र बजेट दिने व्यवस्था नगरेकाले प्रदेशले पनि माथिकै कार्यक्रम हेरेर यसवर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको गृह मन्त्रालय लुम्विनी प्रदेशका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले जानकारी दिए ।पटक पटक मन्त्रालय र मन्त्रीका निटकटका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका निजी संचारमाध्यमहरुलाई बीना प्रतिस्पर्धा करोडौँ बजेट अनुदान दिएर प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।

संचार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले गृह मन्त्रालय बनेको छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ४८ वटा अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई कुल १९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई आधार मानेर यसवर्ष अनलाइनलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको ज्ञवालीले बताए । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई मात्र यसवर्ष मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सूचिकृत हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।संचार माध्यम सहकार्य अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही शिर्षकमा २ करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।