कालोसूचीको नयाँ ब्यबस्था : बैंकहरु तनावमा, ऋणिलाई राहत

कपिलवस्तु १६ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेकालाई बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधनमार्फत केही राहत प्रदान गरेको थियो । जहाँ कालोसूचीमा परेकाले पनि बैंकमा खाता खोल्न पाउनेदेखि जेभीमा आवद्ध एउटा कालोसूचीमा परेको कारणले अर्काको कारोबारमा असर नपुग्नेसम्म व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरुलाई केही खुकुलो नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । तर, बैंकहरु भने यसबाट संकटमा पर्ने भन्न थालेका छन् ।जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली नभएमा मात्रै कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि पनि ऋण असुल गर्न जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशन आउनुभन्दा पहिले जमानत बसेकालाई ३५ दिने सूचना दिएर कालोसूचीमा हाल्ने गरिन्थ्यो । अब भने ऋणीको धितो लिलाम गरेर कर्जा नउठेमा मात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले गत बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि जमानतदाताले बैंकलाई ऋणीको धितो लिलाम गरेरमात्रै आउन भन्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनले बैंकहरुलाई अझ समस्या हुने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० रत्नराज बज्राचार्यले एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधनले बैंकको ऋण उठाउन समस्या थपिने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट बैंकले ल्याएको कालोसूचीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन आएपछि बैंकहरुले दिएको ऋण उठाउन अझ समस्या हुने अवस्था आउनेछ । त्यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । ऋण लिँदा जमानत बसेकाहरुले पहिले ऋणीको धितो लिलाम गरेर आउनुस् भन्न थालिसकेका छन् । ऋणीले ऋण नतिरेमा जमानतदाता तपाईं कालोसूचीमा पर्नुहुन्छ भनेर ऋणीलाई ऋण तिर्न वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । अब त्यो सम्भावना धेरै कम भएको छ । ऋणीको धितो लिलाममा जाँदा पनि मुद्दा परेर ढिलो हुनसक्छ । जमानतदातालाई पनि ऋणीको धितो लिलाम गरेर ९० दिनको सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ । यसले बैंकहरुलाई समस्यामा लान्छ ।’

तर, राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० स्पस्ट नरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
उनका अनुसार संशोधनले पुराना अथवा नयाँ व्यवसायी भनेर स्पस्ट नगरेको र कालोसूचीमा परिसकेका तथा पर्नेवालाहरु छुटिएका छैनन् । यो प्रस्ट पार्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेकोलाई संशोधनमार्फत दिएको छुट लचिलो रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।उनले भने, ‘एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन कालोसूचीमा परेका अथवा पर्न गइरहेकाका लागि राहतको कुरा हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि अलि लचिलो अथवा सकारात्मक बनेको देखिन्छ । यसअघि एउटा फर्म कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै अन्य फर्मले कारोबार नै नगर्ने अवस्था थियो । जसलाई अहिले संशोधन गरेर कालोसूचीमा परेको जेभी फर्म अथवा कम्पनी आवद्ध अन्यलाई कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई राम्रो भन्न मिल्छ । यसअघि वर्षौं मुद्दा लडेर कारोबार गर्न पाउन धौ धौ हुन्थ्यो । यसले अब सबैलाई सहजीकरण गर्छ ।’