काठमाडौं २५ मंसिर । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाएर थप व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य थालेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई एकै पटक राष्ट्रियसभामा व्यवस्थापन गरेर आफू पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बन्ने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाएर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पदावधि सकेर बिदा हुन लागेपछि गठबन्धन दलमा अध्यक्ष हत्याउने नेताहरुको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
श्रेष्ठ देउवापछि पार्टीको शीर्ष नेता भएकाले कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने माग छ । तर, श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सके सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानपूर्वक बिदाइ हुने देउवाको बुझाइ छ ।श्रेष्ठपछि कांग्रेसमा वरिष्ठ नेताको आकांक्षी डा। शेखर कोइराला हुन् । उनले पार्टीमा इतर गुटको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय इतर गुटमा बढेको फाटोको कारणले कोइरालालाई वरिष्ठ नेतामा सेटल गराउन सके आफूविरुद्ध पार्टीभित्र आवाज रोक्न सकिने देउवाको रणनीति छ ।
त्यसो त श्रेष्ठमात्रै होइन, कांग्रेसका कृष्ण सिटौला पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको दाबेदारको रुपमा देखिएका छन् । संविधान मस्यौदा समितिको प्रमुख भई काम गरिसकेका सिटौला लगातार दुई पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब देउवामाथि छ । १४औं महाधिवशेनबाट सिटौलाले देउवालाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सिटौलालाई अध्यक्ष नभइ देउवाले राष्ट्रियसभामा लगेर सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर पठाएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको कामप्रति देउवा सन्तुष्ट छैनन् ।
खड्कामात्रै नभएर सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता प्रदीप पौडेललगायतले सरकारमा रहेका मन्त्रीको कामप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कांग्रेसमा मात्रै नभइ सरकारमा रहेका सबै दलहरुका मन्त्रीहरुको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । कांग्रेसमा सिटौलाले सानो गुट चलाएर देउवाबाट अहिले पनि आफ्नो भाग लिइरहेका छन् । त्यसैले महामन्त्री शर्मालगायत केही नेताहरु सिटौला गुटको अन्त्य गर्न राष्ट्रयसभाको अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् ।तर, सिटौला गुटबाट भाग पाइरहेका केही नेताहरु भने अहिले अध्यक्ष नभइ पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
त्यसो त कांग्रेसमा प्रकाशमान सिंह पनि सरकारको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने दौडमा छन् । अहिले माओवादीले गृह मन्त्रालय लिएको छ । तर, अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कांग्रेसलाई गृह दिएर माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । त्यसैले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिएर कांग्रेसका हाइ(प्रोफाइल नेताहरुले सरकारमा जान लबिङ थालेका छन् ।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा।शशांक कोइराला पनि सरकारमा जान इच्छुक छन् । तर, देउवाले यसपटक श्रेष्ठ, सिटौला र शेखरको व्यवस्थापन गरेर पार्टीभित्र ब्यालेन्स मिलाउन खोजेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । आगामी महाधिवेशनसम्म उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री थापा मिल्न सक्ने परिस्थिति देखेपछि देउवा थप सचेत भएको बताइन्छ । पछिल्लो समय शेखरसँग गगनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा आकांक्षा राख्ने नेताहरुले प्रतिनिधिसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ नाम समावेश भएका नेताहरुले अहिले नाम फिर्ता लिन थालेका छन् । समानुपातिक सूचीमा नाम भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि नेताहरुको निवेदन आउन थालेको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगानालगायतको नाम आएको छ । अहिले पनि आउने क्रम जारी छ । अब केही दिनमा बैठक बसेर निवेदनबारे निर्णय लिन्छौं ।’
उनले उम्मेदवारको बारेमा भने अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको बताए । मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म उम्मेदवारबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । गठबन्धन दल बसेर हामीले पाउने सीट संख्या तय भइसकेपछि मात्रै आन्तरिक छलफल हुन्छ ।’गोपालमानदेखि कृष्ण सिटौलाको चर्चाबारे उनी भन्छन्, ‘उहाँहरु पार्टीको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरुको चर्चा भइरहेको छ, इच्छा, आकांक्षा भए नभएको उहाँहरुले पार्टीमा भन्नुहोला ।’
उम्मेदवारबारे महामन्त्रीका फरक मापदण्ड
शेखर पक्षका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।उनले भने, ‘महामन्त्रीहरुले निश्चित मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । पार्टीले काविल मान्छेहरुलाई मात्रै अघि सार्यो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरिराख्नुभएको छ । त्यसबारेमा महामन्त्रीहरुको लेबलमा सहमति भएको छ ।’पटक पटक अवसर पाएका र परीक्षणमा रहिसकेका व्यक्तिहरुलाई ल्याउन नहुने उनले बताए ।
नेता आचार्यले भने, ‘पार्टीमा योगदान गरेका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकाहरुलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । नयाँ पनि हुन् र क्लिन पनि हुन्, कुनै विवाद भएको व्यक्ति नआओस् भन्ने व्यक्तिलाई सार्नुपर्छ । त्यसले पार्टीको साख बढाउँछ ।’
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० जना सांसद पदावधि सकिएर बिदा हुँदैछन् । एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ गरी २० जना बिदा हुन लागेका हुन् ।
सोहीअनुसार १९ सीटमा हुने निर्वाचनमा लगभग सहमति बनिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनबीच कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले ३ र जसपाले १ पाउनेछ । तर, जसपाले एक सीटमा चित्त नबुझाउने अडान राखेको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटा कांग्रेसको भागमा पर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्ध चार ठूला दलबीच सहमति भएपछि जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले भने भाग नपाउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया