लुम्विनी : आफ्नै विश्व विद्यालय संचालनमा

बुटवल १२ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८ मा स्थापना गरेको प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लामो समयसम्म संचालनमा आउन नसेकेको बेला यसै शैक्षिक शत्रको भर्ना खोल्दै संचालनमा आएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना हुने स्थान र चलाउने कार्यक्रमको यकिन नहुँदा अलमलमा परेको प्रदेश विश्वविद्यालयले यो वर्ष मात्रै भर्ना कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । यसले प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा लिन खोज्नेहरुलाई प्रदेशभित्रै अवसर प्राप्त गर्ने आशा जगाएको छ ।प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना २०६६—२०८१ ले प्राविधिक शिक्षाको सहज उलब्धता बढाउनुका साथै अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा प्रवर्धन गर्नका लागि मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । यही उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम आएपछि प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षातर्फ आफ्नै विश्व विद्यालय चलाउने र सामुदायिक क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पनि सहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
विशव विद्यालयले कानून विषयतर्फ स्नातक तह संचालन गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई सहयोग गरेपछि यो विषयमा बाहिर पढ्न जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । त्यसैगरी गरिब, विपन्न र पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसर सिर्जना गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मुख्य गरेर विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान पढ्ने छात्राका लागि छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । विज्ञान विषयमा ६ वटा क्याम्पसका उच्च शिक्षा (बीएस्सी) अध्ययनरत ९ सय ९ जना छात्राहरुलाई रु ८९ लाख ९९ १ सय रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।
दाङको घोराहीमा उच्च शिक्षातर्फ विज्ञान विषय पठनपाठनको लागि पद्मोदय क्याम्पसलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षा अध्ययनरत २४ क्याम्पसका १ सय ९४ जना मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई रु १४ लाख ४३ हजार रकम छात्रवृत्ति दिइएको छ ।

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती अन्तर्गत ७१ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत २ हजार जना विपन्न विद्यार्थीलाई रु। १ करोड रकम छात्रवृत्ति वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।विद्यालय शिक्षातर्फ कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत ५७ वटा सामुदायिक विद्यालयका २१९१ जना छात्राहरुलाई रु। २ करोेड २४ लाख ९० हजार ६१५ रकम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १७७ वटा सामुदायिक विद्यालयका २९ सय ७० जना मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्राहरुलाई रु १ करोड ७९ लाख ९८ हजार २ रुपैयाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएकोछ। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपलब्धिहरुमा उपकुलपति र कुलसचिवको नियुक्ती, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी बिनियम २०७९ र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम २०७९ पारित, सेवा आयोगको सदस्यको मनोनयन (विश्वविद्यालय सेवा आयोगको पूर्णता) २०७९ चैत्रमा इन्जिनियरिंग एवम् सूचना प्रबिधि अध्ययन संस्थान हेर्ने डीनको नियुक्ति, इन्जिनियरिंग शिक्षामा सहकार्यका लगायतका कार्य भएको मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव थानेश्वर ज्ञवालीले बताए ।
प्रदेश सरकोरको लगानीका भौतिक उपलब्धिहरुः
विद्यालय भवनहरु निर्माण ८९ वटा
१७ वटा शौचालयहरु निर्माण
५ वटा अधुरो विद्यालय भवन निर्माण१५ वटा विद्यालय÷क्याम्पसहरु मर्मत
२ वटा बाल उद्यान निर्माण
६२ वटा धार्मिक विद्यालय मदरसाहरुमा पूर्वाधार निर्माण
८४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माण
१६ वटा पुस्तकालयहरुलाई सहयोग
५९ वटा खेलमैदानहरु निर्माण
६० वटा विद्यालयहरुमा कम्पाउण्डवाल निर्माण,
६ वटा विद्यालयमा तार जाली घेरवार
१० विद्यालयहरुमा आइसिटी ल्याब
१२ वटा छात्राबास निर्माण
विद्यार्थी सवारीका लागि ८ वटा बस खरिद
३२ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुको पूर्वाधार निर्माण,
२४० जना स्काउट प्रशिक्षक तयार
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक मन्त्रालय शिक्षा र सामाजिक विकासका लागि ३ अर्ब १ करोड २७ साल ७८ हजार विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये २ अरव ७ करोड १६ लाख १९ हजार खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षमा २०८०÷८१ का लागि रु २ अरव ८८ करोड ७७ लाख ५ हजार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानून निर्माण नहुदा संघ र स्थानीय तहले आफ्नो काममा बाधा पुर्याइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता सँग गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, संघले दुवै हात वाधेर काम गर भन्छ, अर्कोतिर पालिकाहरु हस्तक्षेप गरेको छ कसरी काम गर्ने ? उनले प्रदेशमा बजेट पनि निक्कै कम छ, शिक्षा संचालन नियमावली नबनेका कारण काम गर्न समस्या छ, उनले भने ।
मन्त्री गुप्ताले प्रदेश सरकारको अधिकारमा संकुचन लगाउँदा र अपर्याप्त बजेट दिँदा प्रदेशको कामकार्वाही माथि धेरै प्रश्न उठेको बताए । लुम्बिनीमा उच्च शिक्षातर्फ तीन वटा विश्वविद्यालय, ७ वटा विभिन्न विश्वविद्यालयका आङ्गगिक क्याम्पसहरु संचालनमा छन् र ८७ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन् ।