बुटवल २१ पुस । सरकारले एलपी ग्यास परल मूल्यका आधारमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युतको खपत बढाउन सरकारले ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो।मन्त्रिपरिषद्ले परल मूल्यका आधारमा बिक्री मूल्य तोकी कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ३ महिनाको समय दिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई परल मूल्यका आधारमा ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्न भनेको हो।कार्ययोजनामा ग्यासको बिक्री मूल्य परल मूल्यका आधारमा तोकिएपछि विद्युतीय चुलो र हिटरको उपयोग बढेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यावसायिक र घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिण्डरको तौल फरक(फरक हुने गरी मूल्य तोक्ने गृहकार्यमा लागेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालय र निगमले एलपी ग्यासमा परल मूल्यका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गर्नका लागि केही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको बताए।
‘हामीले ग्यासमा कसरी बिक्री मूल्य कायम गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेर एउटा खाका तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा सम्बन्धित सबै निकायको सहभागिता छ। उनीहरुको सुझावहरु समेत यसमा समेटिएको छ।’ग्यासमा अहिले आयल निगमलाई प्रति सिलिण्डर ३०० रुपैयाँ घाटा छ। परल मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपरेकाले ग्यासमा आफूहरुलाई मासिक ५० करोड रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको भनाइ छ।
अब घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सिलिण्डरको तौल नै अलग अलग गरी व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यासको हकमा परल मूल्यमा केही मुनाफा हुने गरी बिक्री मूल्य तय गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।अहिले खपत हुने ग्यासको ५० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको आकलन छ। सबैका लागि एउटै मूल्य हुँदा व्यवसायीले फाइदा पाएको मन्त्रालयको बुझाइ छ।
‘मुनाफा कमाउने व्यवसायीलाई निगमले घाटा खाएर बेच्ने काम भइरहेको छ। अब घरेलु प्रयोजनका लागि सहुलियत दिंदा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचिने ग्यासबाट हुने नाफाबाट समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ सहसचिव ठाकुरले भने।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा २ प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। यो छलफल अनुसार निर्णय भए निगमलाई ग्यासमा ५० करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ।
घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको मूल्य अलग अलग तोक्ने कुरा भएको यो पहिलोपटक भने होइन। एक दशकअघि घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि भनी सिलिण्डर नै छुटयाइएको थियो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनिएका सिलिण्डरमा निलो रंग लगाइएपनि सरकार कार्यान्वयन गर्न असफल भएको थियो।
तर यसपटक कार्यान्वयनकै लागि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सिलिण्डर नै ठूलो खालको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइने ठाकुरले बताए ।व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सिलिण्डर ५० किलोको हुनुपर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तौलमा ठूलो अन्तर भएपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।’ भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि साढे ४ सय किलोको सिलिण्डर बिक्री गर्ने गरिएको छ।
यथार्थ चाहिँ के भने निगमले अहिले स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि लागू गर्न सकेको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नगर्न राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।गत दसैंअघि भारतबाट मूल्य बढेर आएपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकामा सरकारको दसैंको उपहार भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि निगम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा घटाउन बाध्य भएको थियो।
प्रतिक्रिया