प्रदेश

स्टिङ्ग अप्रेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैनः अख्तियार प्रमुख राई



बुटवल, २३ पौष । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाका कारण आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी आउँदा पनि स्टिङ्ग अप्रेसन गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले पीडितहरू मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा पैसाको लेनदेन भइरहेका जस्ता उजुरी लिएर आफू कहाँ आउने गरे पनि स्टिङ्ग अप्रेसन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको मुरियामा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्टिङ्ग अप्रेसनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीलाई कानुनी रूपमै त्यो रोकिएको छ ।’

आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायत नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अख्तियारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बारेमा तीन सय २२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये एक सय ६२ वटा फर्स्योट र एक सय ६० वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको जानकारी गराइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले विकासलाई नरोक्ने गरेर भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले र आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले प्रदेश स्तरमा र समग्र देशमा आयोगमा प्राप्त भएका उजुरी, सुझावहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : २३ पुस २०८०, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६