काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ लाखसम्मको लगानी भएका तर करको दायरामा नआएका युवा उद्यमीलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभाको १४ औं अधिवेशनमा महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यक्रम बजेटमा प्रश्तावित संशोधनमा सो प्रस्ताव ल्याएको हो । करको दायरामा नआएका ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा उद्यमीहरुको उद्योगले २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् ।उनले नियमित कर दाखिला गर्ने कर दाताका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रश्ताव गरेको बताइन् । त्यस्तै महानगरले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बजेटमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सोही बराबरको रकम पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा थप गर्ने प्रश्ताव ल्याएको बताउनु भयो । राजश्व प्रशासनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् ।महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र सञ्चित कोषबाट हुने आय तथा व्ययमध्ये कुल विनियोजित रकम २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजारमा चालु आर्थिक वर्षको पुुस २६ गतेसम्म ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ ।उपप्रमुख डंगोलले हालसम्म पूर्वाधार विकासमा ११।६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३।३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८।७९ प्रतिशत खर्च भएको बताइन्। उनले सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०।८४ प्रतिशत खर्च भएको र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ३६।४७ प्रतिशत खर्च भएको बताइन् ।
राजश्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पुस २६ गतेसम्म कुल ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६२४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको बताइन्। उनका अनुसार आन्तरिक राजश्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक आय अन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८७७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको छ ।
उपप्रमुख डंगोलले विनियोजित रकममध्ये कुनैमा वचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिएका र केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएकाले महानगरपालिकाले संशोधन प्रश्ताव गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ लाखसम्मको लगानी भएका तर करको दायरामा नआएका युवा उद्यमीलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभाको १४ औं अधिवेशनमा महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यक्रम बजेटमा प्रश्तावित संशोधनमा सो प्रस्ताव ल्याएको हो । करको दायरामा नआएका ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा उद्यमीहरुको उद्योगले २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन् ।
उनले नियमित कर दाखिला गर्ने कर दाताका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रश्ताव गरेको बताइन् । त्यस्तै महानगरले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बजेटमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सोही बराबरको रकम पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा थप गर्ने प्रश्ताव ल्याएको बताउनु भयो । राजश्व प्रशासनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् ।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र सञ्चित कोषबाट हुने आय तथा व्ययमध्ये कुल विनियोजित रकम २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजारमा चालु आर्थिक वर्षको पुुस २६ गतेसम्म ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ ।उपप्रमुख डंगोलले हालसम्म पूर्वाधार विकासमा ११।६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३।३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८।७९ प्रतिशत खर्च भएको बताइन्। उनले सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०।८४ प्रतिशत खर्च भएको र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ३६।४७ प्रतिशत खर्च भएको बताइन् ।
राजश्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पुस २६ गतेसम्म कुल ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६२४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको बताइन्। उनका अनुसार आन्तरिक राजश्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक आय अन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८७७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको छ ।उपप्रमुख डंगोलले विनियोजित रकममध्ये कुनैमा वचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिएका र केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएकाले महानगरपालिकाले संशोधन प्रश्ताव गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।
प्रतिक्रिया