अर्घाखाँचीमा ५८ हजार लालपुर्जा वितरण

बुटवल, १८ माघ । २०५९ सालमा माओवादीले अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आक्रमण गर्दा मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा रहेका सम्पूर्ण लालपुर्जा जलेकोमा हाल जग्गा नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण भइरहेको छ ।

सरकारले २०६८ सालमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरी जिल्लाभरको जग्गा पुनः नाप जाँच गरी लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जस अनुसार हालसम्म जिल्ला भरमा ५८ हजार २०० लालपुर्जा वितरण भएका छन् । अझै ४१ सय लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ ।

विशेष नापी कार्यालय प्रमुख डिलराज भण्डारीले बाँकी रहेका ४१ सय लालपुर्जा पनि तयार गरी नापी विभाग पठाएको जानकारी दिए । ती लाजपुर्जा फागुन महिनाभरिमा वितरण गरेर सक्ने योजना रहेको उनले बताए ।

अर्घाखाँची जिल्लाका ६ स्थानीय तहका कुल ६१ वडामध्ये अब ५ वटा वडामा मात्रै लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ । सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, भुमिकास्थान नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, पाणिनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।

लालपुर्जा नहुँदा जग्गा बिक्री तथा अंशबन्डामा समेत समस्या भएको भुमिकास्थान नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

भुमिकास्थान नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बन्जाडेले लालपुर्जा नहुँदा बैंकबाट ऋण लिनसमेत समस्या भएको सुनाए ।

द्वन्द्वकालमा दुई पटक आक्रमणमा परी धेरै भौतिक क्षति बेहोरेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका सबैले लालपुर्जा पाएका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकामा १३ हजार ८४ लालपुर्जा वितरण भएको छ ।

सो नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १ मा २ हजार ५७३ जनाले लालपुर्जा पाएका छन् भने सबैभन्दा कम वडा नम्बर ३ मा ५९२ जनाले पाएका छन् ।

विशेष कार्यालय नापी अर्घाखाँचीमा अनुसार वडा नम्बर १ मा २ हजार ५७३, वडा नम्बर २ मा २ हजार ३५८, वडा नम्बर ३ मा ५९२ लालपुर्जा वितरण भएका छन् । यस्तै वडा नम्बर ४ मा ८०२, वडा नम्बर ५ मा ७०६, वडा नम्बर ६ मा १ हजार १५८, वडा नम्बर ७ मा ७४१, वडा नम्बर ८ मा ८३६, वडा नम्बर ९ मा ६३५, वडा नम्बर १० मा ९४५, वडा नम्बर ११ मा ८८४ र वडा नम्बर १२ मा ८५४ लालपुर्जा वितरण भएको छ ।

लालपुर्जा प्रदान गरे पनि स्रेस्ता मालपोत र नापी जानका लागि १२० दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । किनकि त्यो बिचमा ६० दिनभित्र कसैको उजुरी आएमा त्यो उजुरी सुनेर कार्यालयले बाँकी ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।