माओवादीको विधान: प्रत्यक्ष निर्वाचन लागू हुने, नाम नफेरिने

काठमाडौँ, ०३ फागुन ।

नेकपा माओवादीले केन्द्रले तत्काल पार्टी नाम परिवर्तन नगर्ने भएको छ। केही नेताहरुले सहरी क्षेत्रका, अन्य पार्टीबाट आएका नेतालाई सहज रुपमा पार्टीमा स्वागत गर्न नाम फेर्नुपर्ने बहस चलाइरहे पनि तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

मंगलबारदेखि सुरु पहिलो विधान अधिवेशनमा धारणा राखेका १३ समूहमध्ये अधिकांश नाम फेर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। त्यसबाहेक बहुमत पदाधिकारी समेत माओवादी केन्द्र नै राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। तर, सबै कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई भने माओवादीले अवलम्बन गर्ने भएको छ।

माओवादीले पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गराएर विधान बनाउने सचिव दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए। प्रस्तावित विधानमाथि छलफल गर्न बनाइएको २० समूहमध्ये बाँकी ७ वटाले बिहीबार सुझाव दिएपछि यसबारे औपचारिक निर्णय हुने शर्माले बताए।

‘तत्काल पार्टीको नाम परिवर्तन हुँदैन, नाम फेर्नुपर्छ भन्ने त छ तर परिस्थिति बनिसकेको पनि छैन,’ शर्माले भने, ‘विधान सम्मेलनले नाम परिवर्तन गर्न पनि सक्तैन।’ चैतका लागि गर्ने भनेको महाधिवेशन समेत सर्ने उनले बताए।

‘वैशाख–जेठतिर वा भदौ–असोज पनि पुग्न सक्छ,’ शर्माले थपे, ‘भ्याइँदैन, तयारी पुग्दैन, भरखरै यत्रो संख्या बोलाएर कार्यक्रम गरिएको छ। तलसम्म अभियान लैजानुप¥यो। संगठन बनाउनुप¥यो। तयारी पनि गर्नुप¥यो।’ महाधिवेशनले मात्र नाम परिवर्तन गर्नसक्ने भएकोले नेताहरुले उठाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए।

उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले पनि पार्टीको नाम फेरिन नसक्ने बताए। ‘पार्टीको नाम बदलिँदैन,’ उनले भने, ‘नाम फेर्ने निर्णय बृहत् पार्टी एकता वा विशेष महाधिवेशनबाट मात्र हुन्छ। नाम फेरिँदा पनि नेकपा छुट्दैन, अरु कुरा सहमतिको आधारमा जान्छ।’

तल्लो तहबाट माओवादी, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी पार्टी लगायतका नाम राख्न सुझाव पठाएका छन्। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पुस २८ मा बसेको स्थायी समिति बैठकमा विधान मसौदामा नाम फेर्नेसहितको नौ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

विधान मसौदामाथि समूहगत धारणा राख्ने केही नेताले नाम फेर्न सुझाव दिएका थिए। माओवादीको विधान अधिवेशनले पदाधिकारीको चयन भने चुनावबाटै छान्ने निर्णय गर्नसक्ने पोखरेलले बताए।

‘कमिटी सबै निर्वाचित हुने प्रक्रियामा जान्छ, पदाधिकारी महाधिवेशनले छान्छ, सानो पदाधिकारी बनाउने निर्णय हुनेतिर गएको छ,’ उनले थपे। सचिव शर्माले पनि समानुपातिक प्रणालीका आधारमा चुनाव गर्ने बताए।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुन्छ, कमिटीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘यो ४९ र ५१ प्रतिशत रहन्छ।’ पाँचदस प्रतिशत छुटेका क्लस्टर मिलाउन अध्यक्षलाई मनोनित गर्न दिने प्रतिशत राख्नेगरी छलफल चलेको उनले बताए। एक पदाधिकारीका अनुसार पदाधिकारी चयनका दुई विधिमा छलफल छ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कमिटी चुन्ने भए पनि पदाधिकारी निर्वाचित कमिटीबाट कि प्रत्यक्ष हो भन्ने टुंगिएको छैन,’ एक पदाधिकारीले भने। तर शर्मा भने पदाधिकारीको चयन प्रत्यक्ष नहुने दाबी गर्छन्।

‘पदाधिकारीको संख्या सानो हुन्छ र उनीहरु महाधिवेशनले निर्वाचित गर्छ भन्ने निर्णय हुनसक्छ,’ उनले थपे, ‘हुन त पदाधिकारी राख्दा झन्झट भयो, पार्टी त्यहीँबाट रित्तिन आँट्यो, त्यसैमा प्रतिस्पर्धा हुने, एउटाले अर्को मिलाउन समस्या हुने भन्ने छ, तर चुनावमा जाने भएपछि पदाधिकारी महाधिवेशनले चुन्ने भनेपछि जान्छन् प्रतिस्पर्धामा, जजसले जित्छन्, पदाधिकारी हुन्छन्।’

त्यसो त अध्यक्ष मात्र राखेर पदाधिकारी नराख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। अध्यक्षपछि एकैपटक स्थायी समिति राख्न केही नेताले लबिइङ पनि गरेका छन्। त्यसमा धेरै नेता तयार छैनन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार पेस गरेको प्रस्तावकै वरिपरि रहेर समूहगत सुझाव आएको शर्माले बताए। अब बिहीबार ७ वटा समूहको सुझाव सुनेपछि पदाधिकारी बैठक बसेर विधानको निर्णय गर्ने उपमहासचिव पोखरेलले बताए।

१३ वटै समूहको सुझाव: चुनाव चिह्न फेरौँ

बुधबार २ बजेपछि बसेको दोस्रो दिनको अधिवेशनमा १३ वटा समूहले चुनाव चिह्न फेर्न सुझाव दिएका छन्।सबै समूहबाट गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा परिवर्तन गरेर नयाँ लिन सुझाव दिएका हुन्। तर, त्यो निर्णय तत्काल भइनहाल्ने सचिव शर्मा बताउँछन्।

‘चुनाव चिह्न फेरिने निर्णय पनि भइहाल्दैन, चार वर्षपछिको कुरा हो, आउने निर्वाचनलाई हो,’ उनले भने। माओवादीले केन्द्रीय समिति संख्या १ सय ५१ नै कायम राख्ने भएको छ। ९९ जना, २२५ जना, १५१ जना केन्द्रीय सदस्य राख्ने सुझाव प्रस्तुत भएका थिए।

‘अधिकांश नेताहरुले र तल्ला तहका सुझाव १ सय ५१ नै राख्नुपर्छ भन्ने भएकोले संख्या थपघट हुने देखिँदैन,’ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने।

विधान कार्यान्वयनका विषयमा नेताहरुले जोडतोडले आवाज उठाएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जाने नेताहरु बताउँछन्।माओवादीको विधानमा रहेको प्रस्तावना भने पुनर्लेखन गर्ने भएको छ।

अहिलेको लामो, जटिल भएकोले त्यसलाई संक्षिप्त बनाइने उपमहासचिव पोखरेल बताउँछन्। समूहगत सुझाव दिएका नेताहरु विधानको कार्यान्वयनको विषयमा शंका गर्छन्।

‘प्रचण्डलाई जे लाग्यो, त्यही हुँदै आएको पार्टीमा अब फेरि यो लागू होला भनेर कसरी पत्याउने ? ’ एक नेताले गुनासो गर्दै भने, ‘विधानमा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य हुने भनेर लेखेको छ, फेरि हिजै (मंगलबार) १८ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको घोषणा पनि गरेको छ।’