लुम्बिनी प्रदेशः २२.७६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि

कपिलवस्तु, ०५ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशको कुल जनसंख्याको २२.७६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या ५१ लाख २४ हजार २ सय २५ रहेको छ । यसमध्ये शहरी जनसंख्या २८ लाख २० हजार ४ सय ९७ अर्थात ५५.०४ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या २३ लाख ३ हजार ७ सय २८ अर्थात ४४.९६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा १० लाख ६ हजार ४सय५० घर र ११ लाख ५५ हजार ५ सय २३ परिवार छन् ।

एक वर्षमा खाद्यान्नका लागि ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य प्रयोजनमा ३७ हजार ८७९ रुपैयाँ गरी ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न नसक्ने नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको छ । अहिले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च वार्षिक १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सात प्रदेश मध्ये लुम्बिनीको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या तेस्रो ठूलो हो । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत छ । दोस्रो धेरै मधेश प्रदेशमा २५.०८ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा कम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ । बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कोशीमा १३.८० प्रतिशत र कर्णालीमा १४.०२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई माथि उकास्न पांच वर्षे रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेको भन्दै आगामी सर्वेक्षणसम्म पुग्दा यो संख्या आधा कम हुने दावी गरे ।

नेपालमा ५९ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार सहरको तुलनामा गाउँमा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । सहरमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि पाइएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९–८० अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ ।

२०७८ सालको जनगणनाका आधारमा ५९ लाख ११ हजार ६५९ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्न सकिने कार्यालयका उपप्रमुख डा। हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

१२ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा भएको सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५२–५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको थियो २०६०–६१ मा यो दर ३०.८५ मा झरेको थियो । त्यस्तै २०६६–६७ मा गरिएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा २५–१६ प्रतिशतमा झरेको गरिबी दर चौथो सर्वेक्षणमा आइपुग्दा यसवर्ष २०.२७ प्रतिशतमा झरेको हो ।