पोखरा६ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले पुनले ठूला सहकारीले उत्पादन र वितरणको काम नगरी बैंकहरुले जसरी ऋण प्रवाह गरेका कारण हालको विचलन देखिएको उल्लेख गरेका छन । पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११औँ संस्करणको तेस्रो दिन शनिवार अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ शीर्षक सेसनमा बोल्दै पुनले यस्तो बताएका हुन। तीन खम्बे नीतिमध्ये सहकारी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि बैंकहरुले गर्ने काम सहकारीले गर्दा विचलन देखिएको जनाए । सहकारीको नियमन कमजोर भएका कारण अब ठूला बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पुनले मुलुकको नेतृत्व गर्छु भन्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामा निराशा बाँड्न छाड्नुपर्ने बताएका छन् ।मुलुकमा केही हुँदैन भनेर निराशा फैलाउन खोजिएको बताए ।
गत वर्ष मात्र नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको मोडलमा संकटमा जाने आधारहीन हल्ला चलाइएको भन्दै पुनले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा ४ महिनाका लागि मात्र बस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेकामा हाल १२ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति रहेको बताए ।
‘विकासको गति पुगेको छैन । सरकारले गति बढाउनुपर्छ । तर, केही भएको छैन भन्ने सत्य होइन । निराशाको हल्ला खल्ला धेरै सही छैन । तथ्यांक र आँकडामा हेर्नुपर्छ । एक वर्षअघि ४ महिनाका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । अहिले १२ महिनाका लागि पुग्ने छ ।’
खोज पत्रकारिता केन्द्र ९खोपके० का सम्पादक किरण नेपालले सहजीकरण गरेको सत्रमा पुनले सरकारले क्रिप्टो करेन्सी, विट क्वाइन र हुण्डी नियन्त्रण गरेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको चर्चा गरे । रेमिट्यान्स बढेका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको भन्दै तर्क सही नभएको भन्दै उनले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि रेमिट्यान्स आउने गरेको स्मरण गरे । पुनले तथ्यांकलाई सही ढंगले भन्नुपर्नेमा आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम परेको बताए ।
देशभर १ लाख किमी सडक निर्माण भएको, विद्युत् र सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढेको, महँगी नियन्त्रणमा आएको जस्ता सकारात्मक उपलब्धिको चर्चा नै नहुने गरेको बताए । भारत र चीन ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक छिमेकमै रहेको र लाखौँ संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी उनले दिए ।
सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको पुनले बताए । विभिन्न सहकारीमा भएको ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआईबी० सहित सरकारी निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया