लुम्विनी : २० पालिका वित्तिय अनुशासन कायम गर्न असफल, ३ पालिका उत्कृष्ट

कपिलवस्तु १४ फागुन । वित्तीय अनुशासन कायम नगरेका करिब दुई सय स्थानीय तहको विकास बजेट रोक्का हुने भएकोछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) मा ७५३ मध्ये १९९ वटा स्थानीय तह नपरेकाले बजेट कटौती हुने देखिएको हो ।लुम्विनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका करिव २ दर्जन पालिकाहरुले वित्तिय अनुशासन कायम गर्न सकेनन् ।

जस अनुसार रुपन्देहीका कन्चन गाउँपालिका, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका रहेकाछन् । यस्तै कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका,प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका, नौबहिनी गाउँपालिका, प्युठान नगरपालिका,रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका, गंगादेव गाउँपालिका, थबाङ्ग गाउँपालिका, रोल्पा नगरपालिका रहेकाछन् ।यसैगरी दाङको दंगीशरण गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगर पालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिकाले वित्तिय अनुसासन पालना गर्न असफल भएका छन् ।

यता वित्तिय शुसासन कायम गरेर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेमा लुम्विनी प्रदेशमा दाङको राप्ती गाउँपालिका, गुल्मीको रुरु गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिका रहेका छन् यी ३ पालिकाले अधिकतम नजिता प्राप्त गरेका छन् ।संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एफआरएभित्र नपरेकाको हकमा समानीकरण हुने बजेट तलमाथि पर्नेछ । ‘जुनजुन पालिकाको एफआरए भएको छैन, उनीहरूले वित्तीय सुशासन कायम नगरेको भनेर बुझिन्छ ।

बजेट पठाउँदा त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गरिन्छ’ मन्त्रालयले भन्यो ।जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हरेक वर्ष मन्त्रालयले एफआए गर्दै आएको छ ।यो वर्ष ५५४ वटा पालिकाको मात्र एफआरएको नतिजा प्रकाशन भएको छ ।१०० नम्बरको मूल्याङ्कनमा यो पटक उच्चतम ९९ र न्यूनतम १६ अंक दिइएको छ । चितवनको खैरहनीले उच्चतम अंक र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले न्यूनतम अंक पाएका छन् ।