काठमाडौं, १८ फागुन । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्बो टोली अमेरिका जाने भएको छ । महिला बालबालिकामन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य २२ जना सरकारी पदाधिकारीको टोलीको नेतृत्व गर्दै अमेरिका जान लागेका हुन् ।
११ मार्चदेखि २२ मार्चसम्म अमेरिकामा हुने यूएन वुमनको ‘द कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’को सम्मेलनमा सहभागी हुन ठूलो प्रतिनिधिमण्डल लिएर मन्त्री आचार्य न्यूयोर्क जान लागेका हुन् ।
मन्त्रालयबाट मन्त्री आचार्य, सचिव सुमनराज अर्याल र २ सहसचिवसहित ७ जनाको टोली त्यता जाने छ भने महिला आयोगबाट ३ जना पदाधिकारी र २ कर्मचारीसहित ५ जना पनि प्रतिनिधिमण्डलमा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट महिला मामिला हेर्ने सदस्य, समाजकल्याण परिषदबाट २ जनासहित महिला अधिकारवादीहरु पनि टोलीमा रहनेछन् ।
यो कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाबाट पनि प्रतिनिधिहरु जान लागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीले आचार्यले अधिकारवादीका रुपमा असम्बन्धित व्यक्तिहरु समेत टोलीमा राखेर लैजान लागेका हुन् । यूएन एजेन्सीमार्फत मनोनयन भएको देखाएर मन्त्रालयको जम्बो टोलीमा नराखी थप व्यक्ति समेत अमेरिका लैजान लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २६ फागुनमा जम्बो टोली अमेरिका लाग्ने छ । करिब २ हप्तापछि मात्रै टोली नेपाल फर्किनेछ र मन्त्री आचार्य र सचिव अर्याल भने एक हप्तापछि फर्किनेछन् ।
मन्त्री आचार्यको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकास्थित दूतावासबाट ३ जना सहभागी हुनेछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भने मन्त्री र सचिवको मात्रै भ्रमण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने दाबी गर्छन् ।
सरकारले लक्ष्यको तुलनामा राजस्व निकै कम उठेर चालु खर्च समेत धान्न ऋण उठाइरहेका बेला मन्त्रालयहरू विदेश भ्रमणको तालिका धमाधम स्वीकृत गरिहरेका छन्। निष्फिक्री विदेश घुमिरहेका मन्त्री र सचिवहरू सरकारी कामकाज र महत्वपूर्ण कार्य्रकमका लागि भ्रमणमा निस्केको बहाना बनाइरहेका छन् ।
यसले सरकारको चालु खर्चमा समेत चापमा पारिरहेको छ । चालु खर्च कटौतीका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मितव्ययिताको मार्गदर्शन जारी गरेको छ । ‘कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
तर, देशको अर्थतन्त्र र सरकारी ढुकुटीको विशिष्ट अवस्थामा पनि विदेश भ्रमणको प्रस्ताव नकार्न कोही पनि तयार छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले यसलाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन ।
विदेश भ्रमण जाँदा पाइने विदेशी डलर भत्ताले पनि मन्त्री र सचिवहरुलाई विदेश जान उत्प्रेरित गरेको छ । सरकारी टोलीबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवहरूले २२५ र सहसचिवहरूले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा वा बैठकमा भाग लिन गएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले होटलको अलग्गै बिल पेश गरेमा होटलको विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले ३५० र प्रथम तहको भए २५० डलरसम्मको खर्च पाउँछन् ।
मन्त्रालयका अधिकृतहरु जाँदा हुने ठाउँमा समेत मन्त्री र सचिवले आफ्नो नाम मनोनयन गरेर पठाइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । झन् पछिल्ला समयमा युरोप र अमेरिकाको भिसा लगाउने गरी मन्त्री र सचिवले नै निकटका मान्छेहरू राखेर जम्बो टोली बनाउँदै भ्रमणो मनोनयन गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया