बुटवल २७ फागुन ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिममा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्री फिर्ता नहुने बताएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप हुने संकेत गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार चौधरीलाई अध्यक्षको हैसियत नदिएपछि सुदूरपश्चिम पुगेर उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै नयाँ मन्त्री थपेका थिए ।त्यसले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ । उनले शनिबार बुटवलमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग पनि भेट गर्दैछन् । त्यस अघि उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य धनेन्द्र कार्की र दाङबाट निर्वाचित संघीय सांसद दीपक गिरीसँग छलफल गरेका हुन् । उनीहरुसँगको छलफलपछि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतले बताएको छ ।
बुटवलमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त भेटमा चौधरीले पार्टी भित्र आन्तरिक विवाद र समस्या नरहेको र सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु छलफलबाटै सहभागी भएको बताए ।लुम्बिनीमा पनि हामीले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माग गरेको उनले बताए । ‘हामीहरु अहिले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदैनौं, लुम्बिनीमा के हुन्छ छलफल जारी छ ।’
उनले पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने पनि बताए । ‘अहिले पार्टीमा बाहिर देखिएजस्तो अन्तरद्वन्द्व छैन र तयसलाई बढाउनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतै उहाँ ९पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ०ले मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने बोल्नुभएको होला । हाम्रो पार्टीमा सरकारमा पठाउँदा र फिर्ता गर्दा केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिन्छ भन्ने छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
उनले आफ्नो पार्टी संघीय संसद्मा सानो दल भएको बताउँदै ठूला राजनीतिक दलहरुले साना दललाई भ्यागुताको धार्नी बताएको बताए ।त्यो राजनीतिमा कसैको पनि बलियो उपस्थिती नहोस भन्ने ठुला राजनीतिक दलहरुको योजना भएकाले त्यसको आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको पनि उनले बताए । ‘ठूलादलहरुको उछलकुछलमा साना दलहरुको कुनै भूमिका हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘साना दलहरुलाई भ्यागुताको धार्नी बनाउने काम नहोस् ।’
उनले संघीय सांसदमा सदस्यको संख्या घटाएर १ सय बनाउने, प्रदेश पनि सानो आकारको बनाउने र मन्त्रीको मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो पार्टीको रहेको दाबी गरे ।निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष स्वीकार नगरेको विषयमा भने उनले आफुले आयोगको निर्णय वा आदेश अध्ययन गर्न नपाएको र त्यो अध्ययन गरेपनि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘आयोगले जस्तो निर्णय गरेपनि महाधिवेशनले गरेको निर्णय ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनले विधानसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार भएकाले त्यसले बनाएको अध्यक्ष नै आधिकारिक हुन्छ । आयोगको विषय अध्ययन गरेपछि मात्र धारणा अगाडी सार्छौं ।’
प्रतिक्रिया