अल्पमतमा परेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन छाडि मन्त्री थाप्ने तयारीमा

कपिलवस्तु १ चैत ।१० महिनाअघि ८ दलकोे समर्थन पाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिएका छैनन् । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउन नसकेका कारण लामो समय मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् । प्रदेशसभाका विषयगत समितिले समेत नेतृत्व पाउन सकेको छैन । उनले प्रदेशसभालाई विजनेस दिन सकेनन्, विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएको माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । प्रदेशसभामा रहेका १० मध्ये ८ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा गत बैशाख १४ गते चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अल्पमतमा परेका चौधरीलाई अहिले ४१ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन छ । तैपनि मन्त्री थपेर सत्ता लम्बाउने प्रयासमा छन् ।

सरकारमा टिकिरहन मुख्यमन्त्रीलाई ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ठूलै उथलपुथल नभए मुख्यमन्त्री चौधरी अबको ३ सातापछि सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्री थप्ने प्रयास भएपछि उनकै दल कांग्रेसभित्रै विरोध भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मिनी संसद मानिने प्रदेशसभाका विषयगत समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकेका छैनन् । सदस्यहरु टुंगिएको लामो समय भए पनि सत्तापक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म समितिहरु नेतृत्वविहीन छन् । यी समितिले सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्छन् ।

प्रदेशसभा विजनेसविहीन हुँदा लामो समय नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्रालयगत विधेयकहरु तयार भएका छैनन् । अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा विधेयक पास भए पनि संघीय कानून नबनेकाले कार्यान्वयनमा गएको छैन । हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि कुनै विधेयक टेबल भएको छैन ।