कपिलवस्तु ८ चैत ।सत्ता गठबन्धनका चार दलले सबै प्रदेशको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति जुटाएका छन्। प्रदेश सरकार गठनका लागि बनेको कार्यदलले सांसद संख्याको आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने समझदारी कायम गरेको हो।फागुन २१ गते कांग्रेससहितको सात दलीय गठबन्धन भत्किएको थियो। त्यसपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित गठबन्धन बनेको थियो। तीमध्ये रास्वपाको प्रदेश सभामा उपस्थिति छैन।त्यसअनुसार सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन दलबीच मुख्यमन्त्री भागबण्डा हुनेछ। तर, नेतृत्व कति समय तोक्ने भन्ने दलहरुले टुंगो लगाइसकेका छैनन्। केन्द्रमा सजिलै सत्ता गठबन्धन फेरिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसक्दा प्रदेश सरकार गठन गर्न सकस परेको छ।
दुई हप्ताभन्दा लामो समयदेखि प्रदेश सरकार फेर्ने प्रयासमा लागे पनि गठबन्धनले सहमति जुटाउन सकेको थिएन।बागमतीमा गठबन्धनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ। गठबन्धन फेरिएपछि नेपाली कांगे्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई सरकार टिकाउन एक सांसदको कमी छ।उनले २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली दल हानेपालाई मन्त्री दिएर गठबन्धनमा मिसाउन गरेको प्रयास सफल नभएपछि ३ सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०लाई मनाउन खोजिरहेका छन्। गठबन्धनलाई कोसी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनै कठिन छ। किनकि गठबन्धनसँग सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छैन। अहिले गठबन्धनका नेताहरु बहुमत पुर्याउन जुटिरहेका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म सफल भएका छैनन्।‘केही प्रदेशमा सरकार नै बनाउन कठिन छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नपुगेकोमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामै होमवर्क ९गृहकार्य० भइरहेको छ। कोसी प्रदेश सभामा ९३ सांसद छन्। एमालेका ४०, माओवादीका १३ सांसद छन्। एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका १ सांसद छन्। कोसीमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो मुख्यमन्त्री चलाउनेछन्। मधेसमा एमाले पहिलो दल हो। उसका २४ सांसद छन्। यस्तै दोस्रो दल जसपाका १९ जना छन्। माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्।कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई शीर्ष नेताले अनुमोदन गरे यो प्रदेशमा कम्तीमा दुईदलले नेतृत्वमा आलोपालो गर्न सक्छन्। तर, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कुल १ सय १० प्रदेश सभा सदस्य रहेको सो प्रदेशमा जम्मकट्टेललाई सरकारमा टिकिराख्न ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।गठबन्धनमा एमालेका २७, माओवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्। तर, सरकारमा रहिरहन अझै १ सिट पुग्दैन। अब हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमध्ये कुनै एकलाई गठबन्धनमा नल्याई सरकार टिक्ने देखिँदैन। जबकि सो प्रदेशमा कांग्रेस एक्लैको ३७ सिट छ। कांग्रेसलाई एक्लै सरकार बनाउन १९ सांसद भए पुग्छ। राप्रपाका १२ सांसद छन्।एमाले–माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकै ठाउँमा उभिएको कांग्रेसले पनि सरकार बनाउन सक्तैन।गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकोले अब उसले तीन हप्ताभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लिन नसके सरकार ढल्छ। तर, सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन पनि समस्या छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ। एमालेसँग २२, माओवादीसँग सभामुखसहित ८ र एकीकृत समाजवादीसँग १ सांसद छन्। तर, एकीकृत समाजवादीमा खुलेका राजीव गुरुङले स्वतन्त्र सांसद बन्न पाऊँ भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्।उनकै कारण गण्डकीमा सरकार बनाउन जटिलता थपिएको छ। यदि गुरुङ स्वतन्त्र भए वा उनलाई एकीकृत समाजवादीले कारबाही गर्यो भने सरकार बनाउन गठबन्धनलाई २ सांसद पुग्दैन। सो प्रदेशमा राप्रपासँग २ सांसद छन्। उसलाई लिनैपर्ने बाध्यता छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ। तर, सरकारमा रहेको दल माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी बाहिरिसकेको छ। अब तीन हप्ताभित्र विश्वासको मत नलिए कांग्रेस सरकार ढल्छ। यहाँ भने गठबन्धनबाट सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जसमा एमालेका २९, माओवादीका ११ र जसपाका ३ सहित ४३ सांसद छन्। माओवादीको एक मत सभामुखको हो। उनले मतदान गर्न पाउँदैनन्। तर, केन्द्र सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका ४ र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद छन्। त्यसैले सो प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्छ।
यसमा एमाले र माओवादीले आलोपालो नेतृत्व गर्नेछन्। कर्णालीमा माओवादीकै सरकार छ। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सो प्रदेशमा माओवादीका १३ र एमालेसँग सभामुखसहित १० सांसद छन्। त्यसमा एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन्। जुन, सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो।यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा अहिले ५२ सांसद छन्। यहाँ सरकार बनाउन २७ मत आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको ४ सांसद छन्। । तर, सरकार बनाउन २ सांसद पुग्दैन। सो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको ७ सांसद छन्। तर, अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति छ। त्यसले गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छ।
प्रतिक्रिया