कपिलवस्तु २२ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यो कार्यक्रमको बजेट बढाएर स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८०र८१ मा कार्यक्रम स्थगित गरेर छुट्याइएको बजेट जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रकम कम भएको तर आवेदक बढी भएकाले विद्यालय छनोट हुन सकेको थिएन । विद्यालयमा बजेट पठाउन ढिला भइसकेकाले पठाइएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम पनि उत्तिकै थियो । यही कारण भूकम्पले क्षति पुगेका जाजरकोटका विद्यालय भवन पुनर्निमाण गर्न बजेट खर्च गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्ष छनोट भएका तर पैसा पठाउन नसकिएका ३१ विद्यालयलाई तोकिएको रकम पठाउने र बाँकी रकम जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित विद्यालयलाई पठाउने निर्णय भएको हो । दाहालले जाजरकोटमा भूकम्पका कारण क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निमाणको लागि स्रोत कम भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट दिने निर्णय भएको बताए । ‘जाजरकोटको लागि स्रोत कम थियो । यता बजेट कम र माग गर्ने विद्यालय धेरै थिए । यही कारण चालु आवको कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने र बजेटलाई त्यता परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आईसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउन बजेट प्रदान गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो । तर विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्दै करिब चार हजार विद्यालयले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमको लागि भएको आह्वानमा चार कोठे भवनको लागि १ हजार ७ सय ९०, आईसीटीको लागि १ हजार ७ सय १४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयको लागि १ सय ८५ विद्यालयले निवेदन दिएका थिए ।
धेरै विद्यालयले आवेदन दिएपछि मन्त्रालयले बजेट थप गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । प्रवक्ता दाहालका अनुसार मन्त्रालयको प्रयासबाट पनि बजेट बढाउन सम्भव भएन । धेरै आवेदन आएकाले सानो बजेटबाट विद्यालय छनोट गर्ने चुनौती पनि त्यति नै थियो । त्यसमाथि स्थानीय तहको मातहतमा रहेका विद्यालयलाई केन्द्रबाटै बजेट दिने र केन्द्रबाटै विद्यालय छनोट गर्ने निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित रकम वितरणमा समेत प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले आगामी वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्र्तगत विद्यालय छनोट गर्ने विषयमा पनि प्रभावकारी उपायबारे छलफल गरिरहेको छ । प्रवक्ता दाहालले भने ‘यहींबाट विद्यालय तोक्ने अथवा विद्यालय नतोकी पालिकामा पठाइदिने भन्ने छलफल गर्छौं । जसरी पठाए पनि आर्थिक वर्षको सुरूमै बजेट स्थानीय तहमा पठाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि करिब ९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । छानबिन गर्दा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको खुलेपछि आयोगले मन्त्रालयलाई बजेट स्थानीय तहमै पठाउन निर्देशन दिएको थियो । यही कारण आगामी आव २०८१र८२ देखि कार्यक्रमलाई सुधार गरेर स्थानीय तहमार्फत बजेट पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले २०७६ सालदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, छात्रवृत्ति, शिक्षण सामग्री वितरण, प्रयोगशाला, खेल सामग्रीलगायत शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यमा लगानी गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया