बुटवल, २३ चैत । लुम्बिनीमा चार दल र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतबीच बिहीबार दिउसो मुख्य कुरा लुकाएर ५ बुंदे सहमति भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । सोही अनुसार मिडियामा समाचार पनि आए । तर दलहरुबीच भएको रहेछ ७ बुंदे गोप्य सहमति । जुन ७ बुंदे सहमति मिडियालाई दिइएन ।
गोप्य राखिएको ७ बुंदे सहमतिमा नयां मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुंदै सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति भएको रहे छ । बिहीबार गठबन्धनका चार दल र एक स्वतन्त्र सांसद बीच पांच बुंदे सहमति भएको विज्ञप्ति बाहिर आएपनि जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने सहमति सहितको अर्को ७ बुंदे सहमति गरिएको खुलेको हो । सहमतिको अर्को बुंदामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ ।
उनीहरुलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने खुलाइएको छैन । प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एकजना सांसद भगवती घिमिरे छन् । सहमति अनुसार घिमिरे र बस्नेत पनि मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतबीच माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको दल नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न समर्थन गर्ने सहमति संगै ७ बुंदे सहमति भएको हो ।
जसमा प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा सरकारमा सहभागी सबै दलहरुलाई भागबण्डा गर्ने लगायत विषय समावेश छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल वाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसंग पनि सरकारलाई समर्थनका लागि आग्रह गरिएको र दुबै दल सकारात्मक रहेको बताए । जनमत पार्टीसंग भने कुराकानी नभएको महराको भनाई छ । उनले लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमै सहभागी गराउने संभावना नरहेको दावी गरे । ‘सबैतिरबाट गठबन्धन वाहेकका दललाई सरकारमा सहभागी नगराउने सुझाव आएको छ’–महराले भने–‘समर्थन त सकेसम्म सबैको लिन्छौं तर सबै दलबाट मन्त्री बनाउन सकिन्न ।’
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित दश वटा मन्त्रालय छन् । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी हुंदा १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्री सहित १७ जना मन्त्री थिए ।
जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउंदा राजयलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर १० बनाएका थिए । गिरीपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि मन्त्रालय बढाउन खोजेका थिए तर पार्टीभित्रको शेखर –गगन पक्षले कुनै हालतमा मन्त्रालय बढाउन नपाइने अडान राखेपछि रोकिएको थियो । अहिले फेरि मन्त्रालयको संख्या बढाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
दलहरुबीच नेकपा एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दलहरूलाई दिनेगरी तयारी गरेको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको माओवादीले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । यसै अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा परी बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया