कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको २३ वर्ष : परिचय पत्र पाउन समेत अझै वाँकी

दाङ २९चैत । सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको २३ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरूले राजधानीमा मादल बजाएर खुसीयाली मनाएका थिए । वर्षौं सम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि दाङका अधिकांश मुक्तकमैयाहरूले मुक्त भएको वर्षौ बितिसक्दा समेत आफूहरुले परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन् ।केही पहुँच भएकाले परिचयपत्र पाए पनि अधिकांशले परिचयपत्र नपाएको भन्दै उनीहरुले यथार्थ विवरण सङ्कलन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्तकमैया पुनःस्थापनाका प्याकेज अगाडी सारिनुपर्ने, परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने र त्यसका आधारमा सेवा सुविधा दिईनुपर्ने उनीले माग गरेका छन् । मुक्तकमैया परिचयपत्र नपाउँदा सरकारी सेवा सुबिधाबाट समेत आफुहरु बञ्चित हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेपनि कमैयाहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । दाङ सहित बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका पाँचै वटा जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले थुप्रै समस्या भोग्दै आएका छन् । जसमा पहिलो समस्या परिचयपत्र नपाएको र दोस्रो समस्या उनीलाई जमिन दिइएको छ । हातमा लालपुर्जा छ, कतिपय ठाउँमा उनीहरुले मालपोत तिर्छन्, रसिद छ । तर उनीहरु मालपोत र नापी कार्यालयमा जाँदा फिल्ड बुक र नक्सा कायम नभएकै कारण उनीहरु स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाएको फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले बताए ।

मुक्त कमैयाहरुको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको परिचयपत्र बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले एक चरणमा तथ्याङ संकलन गर्ने र परिचयपत्र पाएर पनि पुर्नस्थापनाको काम नभएको तथा विभिन्न सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएकाले त्यो समस्या समाधानका लागि संघिय सरकार सँग पहल गर्ने राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताइन् । यता लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्तकमैयाका विभिन्न समस्या प्रति गम्भीर रहेको र उनीहरुका विभिन्न समस्याहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नरहेकोले त्यस समस्या समाधानका लागि संघ सरकार मार्फत पहल गर्ने मन्त्रलयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरीले बताए । मुक्तकमैयाहरु मुक्ति भएको २३ वर्ष पुगिसक्दा समेत राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार, सेवासुविधा तथा अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला । यो विषयमा ३ तहकै सरकार गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।