लुम्बिनी प्रदेशको रुची : औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक छ स्बदेशी र विदेशी पूजी

भैरहवा १२ बैशख।प्रदेशमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलाई आकर्षित गर्न विकास साझेदारसँग विविध चरणमा समन्वयात्मक बैठक हुदै आएका छन् ।बैठकमार्फत आवश्यकताअनुकूल काम गर्ने वातावरण तयार गरी प्रदेश सरकारले समग्र क्षेत्रबाट विकासमा जोड दिएको छ । लुम्बिनीले १८ फागुन ०८० मा नेपालस्थित प्रमुख विकास साझेदारमध्ये पाँच विकास साझेदारका नेपाल प्रमुख वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूसँग आशयपत्र (स्टेटमेन्ट अफ इन्टेन्ट) जारी गर्‍यो । आशयपत्रको मूल मर्म भनेको प्रदेश सरकारका प्राथमिकता हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास अवधारणा (ग्रिड फ्रेमवर्क)सँग तादात्म्यता राख्ने र विकास साझेदारले प्राथमिकता र आवधिक योजनालाई आत्मसात् गर्छन् भन्ने थियो ।

सो आशयपत्रले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सुदृढीकरणमा सहलगानी र साझेदारीको ढोका उघार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ भन्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशले देशको कुल भूभागको १५.१ प्रतिशत, कुल जनसंख्याको १७.६ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४.२ प्रतिशत समेट्छ । यही प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका सार्वजनिक लगानीका क्षेत्र र सोसँग सम्बन्धित वैदेशिक सहायता, उद्योगधन्दालगायत निजी क्षेत्रका लगानीका विषयमा चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र वित्तीय सुशासन बढाउन प्रदेश सरकारद्वारा गरिएका प्रयासको चर्चासमेत यहाँ गरिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न विकास साझेदारका परियोजना सञ्चालनमा छन् ।यसबारे प्रदेश सरकारले जानकारी दिँदै प्रदेशमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलाई आकर्षित गर्न विकास साझेदारसँग विविध चरणमा समन्वयात्मक बैठक गरेको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ

हालसम्म वैदेशिक अनुदान वा ऋण प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छैन । संघ सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि सो सहमति कस्तो हुने र कसरी प्रदान गरिने भन्ने व्याख्या भएको छैन । निश्चित सीमासम्मको रकम फास्ट ट्र्याकमा संघीय सहमति प्राप्त भई प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भनिएको छ । साथै, संघीय मागका आधारमा मात्र नभई प्रदेशले आ–आफ्नो मागलाई प्रदेशको अवस्था र प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको प्रोजेक्टका आधारमा दातृ निकायसँग प्रत्यक्ष माग गर्न सक्ने र सो परियोजनामा दातृ निकायले लगानी गर्न चाहे त्यसलाई सहज रूपमा सहमति दिन सकिने, निश्चित कार्य सर्त तोकी प्रदेश सरकार तहमा कोष स्थापना गर्ने र दातृ निकायले सो कोषमा स्वतः लगानी गर्न सक्नेलगायत प्रावधान संघीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भने प्रदेशले थप स्रोतका लागि गृहकार्य गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।
तथापि लुम्बिनी प्रदेशमा हाल परियोजना के–कस्ता अवस्थामा छन् र प्रदेश सरकारले स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै जाँदा के–कस्ता कार्यमा लगानी गर्दा प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने चित्रांकन गर्न चारवटा विषयगत स्थितिपत्र ९पोजिसन पेपर० तयार गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशको कनेक्टिभिटी ९सडक, ऊर्जा र सूचना सञ्चार० पोजिसन पेपर, कृषि पोजिसन पेपर, सहरी विकास पोजिसन पेपर र खानेपानी तथा सरसफाइ पोजिसन पेपर तयार पारेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका चार क्षेत्रको विकास गर्न प्राथमिक रूपमा कहाँ कति लगानी आवश्यक छ भन्ने चित्र सो पोजिसन पेपरले दिन्छ । संघीय सरकारले माथि उल्लेखित प्रावधानमार्फत समन्वय गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले सो पोजिसन पेपरहरूको प्रयोग गर्दै लगानी जुटाउन अग्रसर हुने अवस्था रहन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवका योजनामा रामपुर–जिनावाङ सडक, बुद्ध सर्किट, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन रहेका छन् । यसमध्ये प्रदेश राजधानी सहरी विकास परियोजना स्वदेशी र विदेशी कर्जा प्रवाहमार्फत आर्थिक प्रतिफलका साथै लगानीकर्तालाई वित्तीय प्रतिफलका हिसाबले समेत लगानीयोग्य परियोजना हो ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा अभ्यास भएका नगर विकास कोषको अवधारणाको विकसित र विस्तारित रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जहाँ सरकारले स्थानीय बासिन्दासँगको सहमतिमा विभिन्न ब्लकमा सहरी विकास योजना लागू गर्छ र सोही ब्लकमा उपलब्ध हुने सर्भिस प्लटलगायतका बिक्रीबाट आफ्नो लगानी फिर्ताका साथै वित्तीय प्रतिफल प्राप्त गर्छ । संघ सरकारले आफ्नो स्रोतबाट वा वैदेशिक लगानीबाट यस प्रकारको प्रदेश राजधानी विकास कोष खडा गर्न सकेमा सातवटै प्रदेशमध्येको पहिलो नयाँ सहर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सहज रूपमा सम्पन्न हुने थियो ।