कपिलवस्तु, १२ वैशाख ।
उद्योग ब्यापार संघ कपिलवस्तुले वित्तीय सुशासन विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको छ । संघले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा पारेर मंगलबार पिस हिमालयन रिसोर्टमा उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू सँग अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा वित्तीय सुशासन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत समेत गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई वित्तीय क्षेत्रमा सचेत गराउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा कानुन समाज कपिलवस्तुका अध्यक्ष चतुर्भुज पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूका हक अधिकार र काम कर्तव्यको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । उनले विगतको तुलनामा पछिल्लो संविधान निक्कै फितलो रहेको समेत उहाँले बताए । धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू वित्तिय क्षेत्र र आफूहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनको बारेमा सचेत नरहँदा समस्यामा पर्ने गरेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै संघका अध्यक्ष खिमानन्द पौडेल (कोपिल) ले देशको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसाय क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । आफूहरू उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितको लागि आएको भन्दै यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताए ।
त्यस्तै संघका वित्त सल्लाहकार प्रेमराज घिमिरे लगायतले सरकारले वित्तीय सुशासनलाई कायम गर्न नसकेको बताए । देशमा दलाल पुजीवाद अर्थव्यवस्था मौलाउदा देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको उनको दाबि छ ।
कानुनी सल्लाहकार मीन प्रसाद पोख्रेलको संयोजकत्वमा भएको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
के हो वित्तीय सुशासन ?
नेपालको कानुनमा वित्तीय संस्था भन्नाले बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना गरिएको सङ्गठित संस्था, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी, लघुवित्त संस्था विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । यी संस्थासितको व्यवहारमा सेवाग्राहीले पाउने सुशासन वित्तीय सुशासन हो । नागरिक सुसूचित हुन पाउने र सुशासनको प्रत्याभूति सहित सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउने व्यवस्था कानूनले सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ समेतका कानूनी आधारमा सूचना माग्न र पाउने हक सबै नागरिकलाई प्राप्त छ । सुशासन – व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम सुशासनसहित सेवा पाउने सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो । यसरी सूचना लिन पाउने एउटा र सुशासन सहित सेवा पाउने अर्को गरी दुई अधिकार सबै नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको छ । यस अनुसार काम नभई सेवाग्राहीको क्षति हुने अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ ले गरेको छ ।
सेवाग्राहीको दायित्व
नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, ऐन, नियम, विनियम परिपत्रअनुसार पाउन पर्ने वित्तीय सुशासनको अनुभूति गर्दै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र कारोबार गर्ने वातावरण तयार हुनु सबैको लागि हितकारी हुन्छ । कानून बमोजिम पाउन पर्ने सुशासन र सुव्यवस्था पाउन नसकेमा वा नपाएमा कानून बमोजिम माग, दावी, गुनासो, उजुरी र न्यायका लागि कदम जस्ता कामहरू गर्ने दायित्व सेवाग्राही वा सेवाग्राहीको सङ्गठित संस्थाको हुन्छ । यस काममा कानुन व्यवसायी वा कानुन समाजका अधिवक्ताहरूले सहयोग गर्न सक्दछन् । अभियानका रुपमा कार्यक्रम त्यस्ता संस्थाले गरेमा कानुन समाजले सहजीकरण गर्न सक्नेछ । सेवाग्राहीका हितकारी संस्थाले उद्योगी व्यापारीको हक र हितका लागि त्यस्ता कदम चाल्न आवश्यक पनि हुन्छ । यस प्रस्तावमा सबै उद्योगी व्यापारीले पाउने वित्तीय सुशासन, सुशासन नभएमा गर्न सकिने कानूनी उपचार उपायका बारेमा चर्चा गरिन्छ । यिनै आधारमा वित्तीय सुशासनका लागि कानूनी अभियान चलाउन सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ । सबै उद्योगी व्यापारीले कानुन वमोजिम पाउने वित्तीय सुशासन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असलुी ऐन, २०५८, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कम्पनि ऐन, २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ यससित सम्बन्धित नियमहरु, निर्देशिका नीति आदि लगायत नेपाल कानून विमोजिम वित्तीय कारोवार गर्दा वित्तीय सुशासन पाउनुपर्दछ । यो सुशासन नपाएमा कानून वमोजिम कार्यविधि अपनाउनुपर्दछ र त्यो कार्यविधि प्रयाप्त नभएमा अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र र आवश्यक भएमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी वित्तीय सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ । राज्यबाट निर्मित नीति नियमको कारणबाट सुशासन प्रत्याभूत गर्न कठीन भएको महसूस सेवाग्राहीले गरेमा संविधान विपरीत नहुने गरी सुशासन अनुकूल नीति निर्माण गर्न नीति निर्माण तहमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय सुशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
१. नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार सबैले सम्मानजनक व्यवहार पाउनुपर्दछ । यौ मौलिक हक हो । सम्मानजनक व्यवहार सबै वित्तीय संस्थाबाट सबै उद्योगी व्यापारीले पाउनुपर्दछ ।
२. नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ७ मा सूचना माग्दा अपनाउन पर्ने कार्यविधिको बारेमा उल्लेख छ । सूचना माग्दा सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुपर्दछ ।
३. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना तथा विभिन्न दफामा मुलुकुको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चस्ुत प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनशुासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात्ग री नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मलुकमा सुशासनको प्रत्याभमूत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को दफा ५.अनुसार वित्तीय सेवा प्रदायक र वित्तीय ग्राहक बिचको सम्बन्धलाई निम्न सिद्धान्तले निर्देशित गरेको हुनुपर्नेछ ः– १) वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, २) समान
व्यवहार ३) खुलासा (डिस्क्लोजर), ४) पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी), ५) जवाफदेहिता ६) गुनासो सुनुवाई एवं विवाद समाधान ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११८.मा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैड्ढले निम्न कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः– (क) इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले कानून बमोजिम आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेका र उपभोक्तालाई पारदर्र्शी तथा स्वच्छ किसिमले वित्तीय सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेको छन्भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने, (ख) वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा समन्वय गर्ने, (ग) बैंकिंग क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा
सुधार ल्याउन तथा वित्तीय साक्षरता ल्याउन आवश्यक सूचना संकलन गर्ने ।
सुशासन नभएमा अपनाउन सकिने प्रशासकीय कानूनी उपचार
१. सूचना माग गर्दा नदिएमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ९ वमोजिम सूचना अधिकारीका विरुद्ध कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन पाइन्छ । दफा १० अनुसार कार्यालय प्रमुखको निर्णय विरुद्ध सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । दफा २९ अनुसार उजुर गर्नेको पहिचान गोप्य राख्न माग गरेमा आयोगले गोप्य राख्नुपर्छ ।
२. सुशासन नभएमा गुनासो अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सकिने र त्यसो गर्दा पनि सुशासन नपाएमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ दफा २५ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियम, २०६५ को नियम १४ वमोजिम कारवाही र क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियम, २०६५ अनुसूची २ को ढाँचामा निवेदन दिन पाइन्छ । जिल्लास्थित कार्यालयको हकमा यो निवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष दिने कानूनी व्यवस्था छ ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को दफा ५ वमोजिम नभएमा र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११८.वमोजिम उपभोक्ताको हित संरक्षण .नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को दफा दफा ११ वमोजिम राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइमा निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
अदालती कारवाही अगाडी बढाउन सकिने
१. साधारण अधिकार क्षेत्र कुनै कानूनको गलत प्रयोग भएको वा पदीय जिम्मेवारी वहन गरेको व्यक्तिले कानून वमोजिम काम नगरिदिएको र प्रशासकीय कानूनी उपचार पनि अपर्याप्त हुने देखिएको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र भएको सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसका लागि पीडित वा पीडितको संरक्षण गर्ने संस्थाले नै प्रकया अगाडि बढाउनुपर्दछ । कानून समाजका अधिवक्ताहरु वा कानून व्यवसायीहरुले यसमा सहजीकरण गर्न सक्दछन्।
२. असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको वा मूल कानून विपरीत नीति निर्देशन नियम निर्माण भएका कारण उद्योग व्यापार वा वयवसाय गर्न सहज नभएमा वा मौलिक हकको हनन भएका कारण पीडित भई उद्योग व्यापार
व्यवसाय गर्न वा भएको उद्योगलाई निरन्तरता दिन नसकेमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रीट दिन सकिन्छ । यसका लागि पीडित वा पीडितको संरक्षण गर्ने संस्थाले नै प्रकया अगाडि बढाउनुपर्दछ । कानून समाजका अधिवक्ताहरु वा कानून व्यवसायीहरुले यसमा सहजीकरण गर्न सक्दछन्।
नीति निर्माण तहमा प्रस्ताव गर्न सकिने
१. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशतन्दा बढी नाफा लिनु नाफाखोरी हुन्छ । बैकले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिनु उचित होइन । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७८(२) अनुसार घरायसी व्यवहारमा १० प्रशितभन्दा बढी व्याज लिन मिल्दैन । यो नियम बैंकलाई लागू हुन्छ भन्न त
मिल्दैन तर १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर हुनु हुँदैन भनेर प्रस्ताव गर्न मिल्छ । ऋणको व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आर्थिक मौद्रिक नीति बनाउन नेपाल सरकारलाई र राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिन मिल्छ ।
२. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोजचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै
समाजवाद उन्त्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ । भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अनुरुपको कुनै कानुन नभएका कारण उद्योग व्यापार गर्न कठिनाई भएमा संविधान वमोजिम कानून तथा नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव गर्न र दवाव दिन सकिन्छ ।
३. नीति निर्माताहरु समक्ष कस्तो नीति ऐन, कानून भएमा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ, यो मुलुक समृद्ध हुन्छ त्यस्तो नीति निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्न छलफल र वहस गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
सूचनाको हक सम्बन्धी कानून, सुशासन सम्बन्धी कानून र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको प्रयोग गरी प्रशासकीय कानून, अदालती प्रकृया, सही नीतिनिर्माणका लागि परामर्श दवाव जस्ता कार्यत्रमहरुबाट वित्तीय सुशासनका लागि अभियान चलाउन सकिन्छ । त्यसमा सफलता प्राप्त अवश्य हुन्छ ।
प्रतिक्रिया